काठमाडौं । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्तिको प्रयासमा सक्रिय भएका छन्। आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाइएको भन्दै समर्थकहरूबाट ६० लाख रुपैयाँको जमानत संकलन गराएर अदालतको ढोका ढकढक्याउन थालेका छन्। तर यो प्रयास न्यायिक प्रक्रिया हो कि जनतामा सहानुभूति बटुल्ने कूटनीतिक नाटक ?
साउन १९ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा छुट दिन आग्रह गरेका छन्। यति ठूलो आर्थिक काण्डको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति कसरी छिट्टै जमानतमा छुट पाउँछन् भन्ने प्रश्नले न्यायालयको भूमिका नै प्रश्नचिह्नमा ल्याएको छ।
सुप्रिम सहकारीमा १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। आफू निर्दोष भन्दै हिँड्ने नेताले किन त्यसकै सन्दर्भमा ६० लाख संकलन गर्दै छुटको बाटो खोजिरहेका छन्? के यो म निर्दोष हुँ भन्ने भनाइसँग मेल खान्छ ?
अदालत अब एउटा दोबाटोमा छ — प्रभावशाली नेताको चाकरी गर्दै न्यायको लाज मेट्ने कि ठगिएका सर्वसाधारणको पक्षमा दृढ निर्णय सुनाउने। लामिछानेको छुट मागलाई लिएर अदालतको निर्णयले न्यायमाथिको विश्वास र राष्ट्रको कानुनी मर्यादा दुवैको परीक्षा लिँदैछ। राजनीतिक आवरण ओढेर कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र पीडितलाई झन् निराश बनाउने रवैयाले, रवि लामिछानेको वास्तविक चरित्र उजागर गरिदिएको छ। स्वतन्त्रताको झण्डा बोक्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेताको कर्म झन् पुराना सत्ता संरचनाको नक्कल जस्तो देखिन थालेको छ।
सवाल अब अदालतसँग मात्र होइन — जनतासँग पनि हो? ठगिएका नागरिकले न्याय पाउने कि शक्तिशालीहरू फेरि पनि जोगिने?
