काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको बहुचर्चित जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले आठ वर्षसम्म पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ। यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँचवटा संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरे पनि ती प्रतिवेदनहरू आजसम्म गुपचुप छन्। अझ विडम्बना त यो छ कि, यसै काण्डमा दोषी सिफारिस भएका व्यक्ति अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को प्रमुख बनेका छन्।
८ वर्षअघि १ अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचारको ठहर, दोषीलाई अख्तियारको संरक्षण
२०७४ सालमै व्यवस्थापिका संसद्का पाँचवटा समितिहरूले जग्गा खरिद प्रकरणमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरेका थिए। समितिहरूले करिब १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू, निगमका सञ्चालकहरू, टेन्डरदाता, स्थानीय बिचौलिया र जनप्रतिनिधिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए। यसै सिफारिसको सूचीमा तत्कालीन सचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको नाम पनि समावेश थियो। तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही त परै जाओस्, अख्तियार आफैँ मौन बसेर दोषीलाई संरक्षण गर्दै आएको छ।
दोषीले नै अख्तियार सम्हालेपछि छानबिन रोकियो!
जसलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले सिफारिस गरेको थियो, उनी राजनीतिक पहुँचको बलमा अख्तियार प्रमुख बनेपछि जग्गा काण्डको छानबिन फाइल त्यहीँबाट ‘सामसुम’ बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। राज्यको सर्वोच्च भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकायको प्रमुख नै विवादित र दोषी सिफारिस भएको व्यक्ति हुँदा त्यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेतृत्वदेखि बिचौलियासम्मको सिन्डिकेट र ६१ करोडको कर छली
जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र बिचौलियाहरूको ठूलो सिन्डिकेट संलग्न रहेको संसदीय समितिहरूको ठहर छ। मन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मको मिलेमतोमा जग्गाको मूल्य चार गुणासम्म बढाएर करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस प्रकरणमा ६१ करोडभन्दा बढी कर छली भएको प्रमाणित गरिसकेको छ। यति ठूलो आर्थिक अनियमिततामा सरकार र अख्तियार दुवै मौन बस्नुले ‘सुशासन’ को नारामाथि नै गिज्याएको छ।
ठूलालाई उन्मुक्ति, सामान्यलाई कारबाही: कहाँ छ सुशासन?
नेपाली जनताको करले किनिएको जग्गा काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई खुलेआम उन्मुक्ति दिइरहँदा, सामान्य कर्मचारी वा जनताले सानो गल्ती गर्दा पनि छानबिन र कारबाहीको चक्रव्यूहमा पिल्सिनुपर्ने अवस्था छ। यो विरोधाभासले राज्यसंयन्त्रमा ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
अख्तियार प्रमुख नै मुछिएको कारणले यो काण्डमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई संरक्षण दिइएको हो त? यो प्रश्न अहिले आम जनताले गर्ने समय हो। नत्र आठ वर्षपछि फाइल धुलो चोपिएको दृश्य फेरि ताजा भएर आउनेछ, र दोषीहरूले सधैंका लागि सफाइ पाउनेछन्।
यस भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष असर स्वरूप, निगमले रोहिनी, भैरहवा, लोथर, चितवन र झापा लगायतका ठाउँमा खरिद गरेको जग्गा अहिले चुस्त दुरुस्त अवस्थामा छैन। करोडौं खर्च गरेर किनिएको सम्पूर्ण जग्गा फिल्डमा नरहेको, कतै खोलाले बगाएको र कतै भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ।
