काठमाडौँ । विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता भएको घुसरिसवत सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षी राजमान तामाङविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मुद्दा नं. ०८१-CR-०११७ मा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी चन्द्रबहादुर अधिकारीसमेत रहेका छन् । उक्त मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत राजमान तामाङले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयान अदालतमा गरेको बकपत्रसँग मेल नखाएको पाइएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा तामाङले आयोगमा दिएको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्र परस्पर विरोधी देखिएको आयोगले जनाएको छ । साथै, उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षी बनाइएको भए पनि अदालतमा फरक बकपत्र दिएको पाइएको हो ।
मुद्दाको मूल घटनामा नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रबहादुर अधिकारी, रमेश आचार्य र राजमान तामाङबीच मिलेमतोमा ऋण सहजीकरणका नाममा रु. ५ लाख घुसरिसवत लेनदेन भएको आरोप छ । उक्त रकम बराबरको चेक अधिकारीको निवासबाट बरामद भएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले राजमान तामाङले गैरकानुनी लाभका लागि घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो रु. ५ लाख कायम गरी कैद र जरिवाना सजायको माग गरेको छ । साथै, घुस रकम जफत गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ ।
उक्त मुद्दामा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
