काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्दै गठन गरिएको विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिले कार्यादेशको पहिलो र चौथो बुँदालाई आधार मानेर छानबिन अघि बढाएको छ।
समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिबाट भएका निर्णय र प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर विश्लेषण थालेको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा दफा ८४(४) र ५ को व्यवस्थाबीच तादात्म्यता नदेखिएको पाइएको छ। समितिले प्रमाणीकरणपछि ३५ दिनमा विधेयक लागू हुने व्याख्यासहित तयार पारिएको प्रतिवेदनको प्रति समेत फेला पारेको छ, जुन सार्वजनिक गरिएको थिएन।
कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री र सांसदकै आग्रहमा केही विषय प्रतिवेदनमा थपिएको बताएका छन्। तर त्रुटि मानवीय हो कि लापरवाही भन्ने निष्कर्ष भने अझै निकालिएको छैन।
समितिले दोषी को हो भन्ने पहिचान गरिसकेको भए पनि संलग्नको भूमिका विश्लेषण बाँकी छ। त्यसपछि मात्र कानुनी कारबाहीको आधार तय गरिनेछ। समितिले सन्दर्भसामग्री संकलनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक पदाधिकारीलाई नैतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने र कर्मचारी दोषी भए सम्बन्धित सेवा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तयारीसमेत समितिले जनाएको छ।
प्रतिवेदन आगामी एक साताभित्र तयार पार्ने लक्ष्य छ। अनुसन्धानमा संसद् सचिवालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीसमेत परिचालित छन्।
