काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा विश्वास गुमाए पनि पद नछोड्ने अडान लिएका छन्। संसदीय दलको नेता हट्दैमा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको तर्क छ।
लामाले कांग्रेसभित्रै २२ सांसदको विपक्षी मत भोग्दा पनि “सरकार एउटा पाटो हो, संसदीय दल अर्को” भन्दै मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार संयुक्त दलको समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले दलको नेता हुनु आवश्यक नपर्ने कानुनी आधार उनी अघि सारिरहेका छन्।
यसबीच कांग्रेसभित्र नयाँ संसदीय दलको नेता चयनको तयारी सुरु भएको छ। तर लामाले पद नछोडेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न कांग्रेसलाई ठूलो चुनौती थपिएको छ। पार्टीभित्र संवाद सुरु हुनुका साथै इन्द्र बाँनिया नेतृत्वमा विपक्षी दलसँग पनि सहकार्यको पहल भइरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुन जरुरी छैन। संविधानसँग बाझिएर दलले बनाएको विधानभन्दा संविधानको व्यवस्था नै लागू हुन्छ।
अहिलेको गणित अनुसार लामा पक्षमा ४२ सांसद छन् भने विपक्षमा जान सक्ने संख्या ६८ पुगेको देखिन्छ। तर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक सीमा हुँदा लामा हटाउने प्रक्रिया तत्काल सहज छैन। संसदीय दलको मत गुमाए पनि लामाको पद जोगिने, तर कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष बढ्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
यस्तै बागमती प्रदेश कांग्रेसले संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्माण भएको समितिमा कांग्रेस प्रदेश सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठ संयोजक रहनेछन्, भने सहमहामन्त्रीद्वय ऋषिराम घिमिरे र जीवन डंगोल सदस्य रहनेछन्। निर्वाचन समितिले संसदीय दलको नेता चयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ। मंगलबार मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा भएको मतविभाजनमा उनी अल्पमतमा परेपछि दलको नेताको पद गुमाएका थिए।
