काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि अभियोजन नगरेको विषयमा विशेष अदालतको स्पष्ट टिप्पणी सार्वजनिक भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नैतिकता गम्भीर रूपमा प्रश्नमा परेको छ।
विशेष अदालतले फैसलामार्फत अख्तियारको चयनमुखी अभियोजनप्रति आलोचना गरेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्थाको नै चरित्रमा दाग लागेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, “राईले आफूविरुद्ध निर्णय गर्न नहुने हुँदा पदबाट बाहिरिनु नैतिकता हुन्थ्यो, तर उहाँ बसेर कानुनी शासनको उपहास भएको छ।”
विगतमा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव तथा वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेका राईको संलग्नतामा उपसमिति गठन भएको र विवादित निर्णयहरू त्यहीँबाट सुरु भएको अदालतको ठहर छ। तर, त्यही प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्ये राईलाई मात्रै अभियोजन नगर्नु ‘चयनमुखी’ कार्य भएको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुखहरू समेतले राईविरुद्ध पूरक प्रतिवेदन लैजान सकिने कानुनी बाटो खुला रहेको औंल्याएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “विगतमा पनि अख्तियारले आफ्नै आयुक्तमाथि छानबिन गरेको इतिहास छ, अब पनि सकिन्छ— तर राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन।”
अख्तियार र सरकार दुवै मौन छन्। न आयोगको नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ, न त सरकारको पक्षबाट नैतिकताको सामान्य प्रत्युत्तर आएको छ। यस्तो अवस्थाले सत्ता संरक्षित दण्डहीनता अझ बलियो बनेको विश्लेषकहरूको चिन्ता छ।
विशेष अदालतले भनेको छ— “एकै प्रकृतिको कार्यमा कोहीमाथि अभियोजन, कोहीलाई उन्मुक्ति दिनु समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो।” यस्तो टिप्पणी आएपछि पनि प्रमुख आयुक्त पदमा अडिनु नै अख्तियारको साखमाथिको गम्भीर आघात हो।
विज्ञहरू भन्छन्, अब या त राईले स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्छ, वा संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मिलेमतो र आ–आफ्ना मान्छे जोगाउने प्रवृत्तिले यो प्रकरण पनि ‘फाइल’मै सिमित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
