काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदमा देखिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममाथि गम्भीर टिप्पणी गर्दै सरकारलाई निगमलाई कडा निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले ूनिगमले राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको हैसियत अनुसारको प्रतिष्ठा कायम गर्न नसकेको ठहर गर्दै अबको विमान खरिद कार्यमा व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवारीसाथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विशेष अदालतले इमानदार, दक्ष र योग्य जनशक्ति ल्याउन, स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन, र वायुसेवा निगमलाई दीर्घकालीन सुधारमार्फत पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अदालतले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेको छ — कतिपय व्यक्तिका कारण निगमको छवि धूमिल भएको छ, र यस्ता भ्रष्टाचारी कार्यहरूले मुलुकको समग्र उन्नति अवरुद्ध पारिरहेको छ। अदालतले कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
चैत २०८० मा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३२ जनाविरुद्ध कारबाही मागिएको थियो। तर विशेष अदालतले २०८२ मंसिर २१ मा १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो।
दोषी ठहर भएकामा पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू छन्।
तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायत १४ कर्मचारी र अधिकांश पदाधिकारीहरू सफाइ पाएका छन्। अदालतले सामेल भए पनि बदनियत प्रमाणित नदेखिएको आधारमा उनीहरूलाई दोषमुक्त गरिदिएको हो।
अदालतले निगम स्थापना सँगै सुरु भएका थाइ एयरलाइन्सजस्ता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहँदा, नेपाल वायुसेवा निगम भने निरन्तर घाटामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अब निगमलाई सुधार नगरे, कडा निगरानीमा नराखे र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरे राष्ट्रिय ढुकुटी र राष्ट्रिय गौरव दुवै संकटमा पर्ने अदालतको संकेत स्पष्ट छ।
