काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार पछिल्ला केही दिन यता गम्भीर विवादमा तानिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुई मन्त्री आचरणका कारण विवादमा मुछिएको बेला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको मौनता थप प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले गृहजिल्ला ताप्लेजुङको भ्रमणका क्रममा पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष रक्की थेबेमाथि सार्वजनिकरूपमा कुटपिट गरेपछि विवादको थालनी भएको हो। चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने निहुँमा उनले थेबेमाथि मुक्का हानेको घटनाले राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना निम्त्याएको छ।
मन्त्री हाङगामले आफूमाथि भएको भनिएको खतरा टार्न आत्मरक्षाका लागि प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरे पनि यो घटना उनी विवादमा मुछिएको पहिलो पटक होइन। यसैबीच, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलसमेत क्यूआर कोडमार्फत आर्थिक लाभ उठाउने प्रयास गरेको आरोपमा आलोचना खेपिरहेका छन्। उनले सचिवालय कर्मचारीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई बैंक खाताको क्यूआर पठाएर सहयोग मागेको भनिएको छ। कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेनको आशंका गरिएको छ।
तर यी विवादबारे मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने मौन छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको यो मौनतालाई ‘निर्लिप्तता’ होइन, ‘निरीहताको संकेत’ भन्दै आलोचना गरेको छ। संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भए पनि मन्त्रीहरू नियन्त्रणमा छैनन्, सरकार जवाफदेही छैन।”
आङबोले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको तालमेल नदेखिएको, कार्यसम्पादनभन्दा पनि पद जोगाउनेमुख्य उद्देश्य जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विवादास्पद मन्त्रीबारे चासो बढेको छ। प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार क्यूआर कोड विवाद संसद्मा उठिसकेको छ र दलले मन्त्रीलाई बोलाएर विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरिसकेको छ। उनले मन्त्रीले आफैँ संसद्मा धारणा राख्ने बताएका छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सांसद भीम पराजुलीलगायत नेताहरूले काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन्। प्रमुख सचेतक तामाङ पनि मन्त्री फेर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिन्छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीको सम्बन्ध कृषिमन्त्री हाङगाम र पर्यटनमन्त्री मण्डलसँग चिसिएको बताइन्छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै हाङगामसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको हो भने, मण्डलले सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै गठबन्धनभित्र परामर्श जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री मण्डलको सचिवालयले भने क्यूआर कोडसम्बन्धी आरोपलाई भ्रामक र अतिरञ्जित भन्दै खारेज गरेको छ। तथापि, प्रदेश सरकारभित्र बढ्दो विवाद र अनियन्त्रित मन्त्रीहरूको गतिविधिले प्रशासनिक विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थिरतामा असर पर्ने देखिएको छ।
