काठमाडानैं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएकै दिनदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक समर्थन र हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गर्दै आफ्नो सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकारको रूपमा चित्रित गर्न खोजेको छ। तर, यो अभियानले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
न्यायालयले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने ठोस आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। १ अर्ब १२ करोड बिगोको मुद्दा, १० हजारभन्दा बढी पीडित, र सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन—यी सबै तथ्यहरूले अदालतलाई गम्भीर निर्णयमा पुग्न प्रेरित गरेको छ । तर, अदालतको आदेश तुरुन्तै खारेजजस्तै बनाउने शैलीमा रास्वपाले सुरु गरेको देशव्यापी अभियानले न्यायको स्वतन्त्रता नै धम्कीमा परेको आभास दिन थालेको छ।
रास्वपा नयाँ, पारदर्शी र स्वतन्त्र राजनीतिको दाबी गर्दै आएको पार्टी हो। तर, अदालतको फैसलालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी भीडतन्त्रको संकेत दिन्छ। संसदीय समितिले समेत लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न देखाएको र कारबाही सिफारिस गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नाटक मञ्चन गर्नु विधिको शासनको उपहास होइन त ?
अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, लामिछानेविरुद्धकै नागरिकता प्रकरणमा पनि अदालतको आदेश र कानुनी व्याख्यालाई रास्वपाले ‘आवेशपूर्ण’ रूपमा लिएर सडकमा उत्रिएको थियो। अहिले फेरि सोही प्रवृत्तिको दोहोरिनु र पार्टीकै सांसदहरू विदेशसम्म हस्ताक्षर संकलनमा खटिनु अदालतको अधिकारमाथि सीधा हस्तक्षेप जस्तै हो।
राजनीति न्यायिक निष्कर्षभन्दा माथि हुन सक्दैन। न्यायालयले विचाराधीन मुद्दालाई सडकको भीड र हस्ताक्षरको अंकगणितबाट प्रभावित भएर हेर्नु पनि कदापि हुँदैन। रास्वपाले लामिछानेलाई समर्थन गर्नु उसको राजनीतिक अधिकार हो, तर त्यो समर्थन न्यायिक प्रक्रिया र कानूनको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
यसरी अदालतको आदेशलाई राजनीतिक बदला भन्नु र त्यसविरुद्ध दवाब सिर्जना गर्नुको अर्थ अदालतको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि शंका खडा गर्नु हो—जसले दीर्घकालमा न्याय प्रणालीमा जनविश्वास नै गुमाउने खतरा निम्त्याउँछ। अब प्रश्न उभिएको छ—रास्वपा न्याय खोज्दैछ कि आफ्नो नेताको पक्षमा भीड उभ्याउँदै कानुनकै धज्जी उडाउँदैछ ?
त्तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेमाथि प्रचण्डले संरक्षण गर्दै आएका थिए । तर देशमा सुशासन र देशको समग्र विकासका लागि गठीत कांग्रेस एमालेको सरकारले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामाथिको घोटला र नागरिकको सम्पति र अधिकारको सुरक्षाका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिना गरेका प्रमाणहरु फेला परे । सोही आधारमा अदालतले लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष हुन नसक्ने भन्दै थुनामा राख्न आदेश दियो । अदालतले केही समयअघि लामिछानेलाई थुनाबाहिर नै बसेर मुद्धा लड्ने अवसर भने नदिएको होइन् , तर लामिछानेले आफूलाई सरकारले र अदालते विनाकसुर थुनेको भन्दै देशदेखि विदेशसम्म भ्रम छरेपछि अनुसन्धानको दायरालाई कसिलो बनाउन अदालतले पुनः थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
तर रास्वपाले सरकार र अदालतको आदेश र विभिन्न डकुमेन्टहरुको समेत अध्ययन नगरि आफ्ना सभापति निर्दोष भएको करार गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्नु भने उचित होइन् । विगतमा सहकारीका बचतकर्ताहरुले खाइ नखाइ सुनौलो भविषयका लागि सहकारीमा राखेको पैसा हिनामिना भएपछि उनीहरुले अनुसन्धान गरेर आफुहरुको फसेको रकम फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले अहिले केही सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गरिसकेको र सो क्रम जारी राखेपछि सहकारी बचतकर्ताहरुले सरकारलाई बधाई दिदैँ आएका छन्।
सहकारीको अर्बो रकम ठगी गर्ने केबल रवि लामिछाने मात्र होइनन्, अन्य थुप्रै छन् । कतिले सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् भने अझै ठूलो संख्यामा जेलमा नै छन् । तर सरकारले सबै भन्दा बढी सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका अध्यक्ष जीबि राईलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन् । पक्राउ गर्ने प्रयास जारी राखेपनि अहिलेसम्म पक्राउ नहुनुले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जो कोहीमाथि पनि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धानमा ल्याउन सकेमा मात्र कानुनी राज्य भएको नागरिकहरुले महस्ुस गर्ने छन् ।
