काठमाडौं । देशमा सुशासन र वैकल्पिक राजनीति ल्याउने सपना बाँडिरहेका नेताहरू आफैं गम्भीर आपराधिक मुद्दामा फस्दा पनि नेतृत्व नछाड्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एकातिर भ्रष्टाचार र ठगीका आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पद नछाडेर ‘सत्ता मोह’ देखाइरहेका छन्, अर्कोतिर जनतासँग ‘नैतिक राजनीति’को वाचा गर्दै आएका अनुहारहरूले कारागारभित्रैबाट नेतृत्व चलाइरहेका छन्।
एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। उता, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोपमा कारागार चलान भइसकेको छन। तर, यी दुवै नेता अझै पनि आफ्नो पार्टीको सर्वोच्च पदमा अडिग छन्।
२०७८ मा एमाले विभाजन गर्दै माधव नेपालले नैतिकताको पाठ पढाएका थिए। तर अहिले उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वबाट पन्छिन नचाहनु उनकै अघिल्लो भाषणको व्यंग्यात्मक प्रतिरूप बनेको छ।
त्यस्तै, रवि लामिछानेको पार्टीले पहिले एक अडियोकै आधारमा आफ्ना सांसद ढाकाराम श्रेष्ठलाई निष्कासित गरे पनि, स्वयम् सभापतिमाथि आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चल्दा र सर्वोच्चको आदेशमा कारागार पठाइँदा पनि पार्टी मौन बसेको छ। बरु उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले जेलमा भए पनि सभापति रवि नै भन्ने घोषणासमेत गरेका छन्।
राजनीति कि रक्षणशैली ?
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, “यदि एक पियनमाथि मुद्दा चलेको भए उनी तुरुन्त निलम्बनमा पर्थे, तर पार्टीको अध्यक्ष भने कुर्सी छाड्न मान्दैन। यसलाई राजनीतिक मर्यादा होइन, सत्ता मोह भन्नु पर्छ।”
समान कानुनी मान्यताको अभावकै कारण, अब निर्वाचन आयोगले आगामी कानुन निर्माणमा यस्तो मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राख्न लागिरहेको छ। तर, त्यो कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको नैतिकताको स्तरले जनताको नजरमा मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
पार्टीभित्रै सुशासनको संकट
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग पनि यहीँ चिन्तित छिन्—पार्टीभित्रै सुशासन कायम गर्न नसक्नेले मुलुकमा सुशासन ल्याउँछु भन्नु नै विडम्बना हो।
जनताको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने नेताहरू आफैं अदालती कठघरामा उभिइरहँदा अझै नेतृत्व त्याग नगर्नु र राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताले त्यसलाई नै समर्थन गर्नु आफैंमा जनतासामु उत्तरदायित्व नभएको प्रमाण हो।
नेताहरूको यस्ता व्यवहारले राजनीति सेवा होू भन्ने भनाइलाई फेरि एकपटक खण्डन गरेको छ। मुद्दा लागेपछि कुर्सी छाड्ने संस्कारको अभाव, नैतिकता होइन कानुनी प्वाल खोजेर टिकिरहने प्रवृत्ति र नेतृत्वलाई व्यक्तिको बन्धक बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिको सुधार सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन थालेको छ। आखिर प्रश्न एक हो—कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने मुलुकमा नैतिकता बिना कसरी सुशासन सम्भव छ ?
