काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय राजनीति पुनः तरंगित बनेको छ। पतन्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक तहमा पक्ष–विपक्षका प्रतिक्रिया तीव्र बनेका छन्।
मुद्धा दर्ताको समयमा नेकपा (एस)अध्यक्ष नेपाल संसदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्, जसको असर आगामी २०८४ को चुनावमा उनको उम्मेदवारीमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार मुद्दा टुंगोमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले उनी चुनावमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था बन्नेछ।
यो घटनालाई कतिपयले न्यायिक प्रक्रिया मानिरहेका छन् भने अरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन्—विशेषगरी सत्तारूढ गठबन्धनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा।
गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने, यदि क्याबिनेटको निर्णय आधार बनाइ मुद्दा चलाइयो भने, त्यही क्याबिनेटमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू किन अनुसन्धानको दायरामा परेनन्? अनि, अख्तियारले यती, गिरीबन्धुजस्ता अन्य विवादित प्रकरणमा किन मौनता साधिरहेछ?
नेपालमाथिको मुद्दाले अबदेखि नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको विभाजन स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, कानुनी सल्लाहकारदेखि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियासम्मको प्रणालीमा समेत प्रश्न उठेको छ।
समानान्तर रूपमा यो घटनाले देशको न्याय प्रणालीको गति र निष्पक्षता कति छ भन्ने पनि परीक्षण गर्दैछ। यदि विशेष अदालतले गजेन्द्र महर्जनको मुद्दाजस्तै सक्रियता देखायो भने, प्रक्रिया छोटिन सक्छ। नत्र भने यो मुद्दा लामो समयसम्म राजनीतिक रंग लिएर तानातानको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
यसबीच, पार्टीभित्र माधव नेपालप्रतिको सहानुभूति बढ्दो छ, तर सार्वजनिक धारणा भने मुद्दा नै ठोस रूपमा अघि बढ्ने हो कि भन्ने कौतुहलमा छ। निर्वाचन आउँदै गर्दा यो मुद्दाले नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक भविष्यमा निर्णायक असर पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
