काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा चर्किएको विवादबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा आफूमाथि लागेको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन् । नाराबाजी र विरोधकैबीच उनले संसदमा अडिग आवाज राख्दै भने, “मेरो संलग्नता छैन, र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोही दोषी भए कारबाही हुन्छ।” त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेदेखि विनाप्रमाण चलाइएको हल्लाका विषयमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै सरकारले गत १३ गतेदेखि नै संसद सचालन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर विपक्षी दलहरु रास्वपा राप्रपा लगायतका दलहरुले बारम्बार संसद अवरोध गराएर संसदलाई बन्धक बनाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा विपक्षी दलहरुसँग बारम्बार छलफल र बहस समेत भएको थियो । तर निरन्तरको बहसमा सत्तापक्षको कुनै कुरा नसुनी एककोहोरो लाग्ने रास्वपा र राप्रपासँग रिसाएर प्रचण्डले सरकारसँग दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि संसद बैठक शुक्रबार संचालनमा आएको थियो ।
रास्वपालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडी बढेपछि सरकारले रविलामिछानेमाथि मुद्धा चलाएको रिस छ भने राप्रपालाई राजावादी आन्दोलनमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको रिस छ । सोही कारण यी दुई दलले सरकारलाई बारम्बार दबाब दिदैँ आएको छ । रास्वपाले संसद चलिरहेको बेला संघीय संसदलाई सडक जस्तै मानेर नाराबजी गरे उत्तेजित्त तथा गैरकानुनी कार्य गरे । संसदमा विमती जनाउन पाइन्छ तर बहुमतको सहमतिपछि विभिन्न किसिमको क्रियाकलापमा संलग्न भने हुन पाइदैन्थ्यो । आजको बैठकमा पनि राप्रपा र रास्वपाले पार्टीको विषयलाई लिएर संसदको बेल घराउ गर्दै नाराबाजी गरे । तर सहमतिमा आउन नचाहेको रास्वपा र राप्रपाको वेवास्ता गर्दै अन्य दलको सहमतिमा संसद संचालनमा ल्याइएको हाे ।
गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रणाली २०६४ सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको बताउँदै आफूले सुरु नगरेको तर अहिले टार्गेट बनाइएको गुनासो गरे। “यो मेरो पालामा सुरु भएको होइन, तर ममाथि मात्रै आरोप लगाइयो,” उनले भने। मन्त्री लेखकले आफ्नो विरुद्ध नियोजित ढंगले चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताए। “राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने नियतसाथ आरोप लगाइयो,” उनको भनाइ थियो। उनले नक्कली पीडित खडा गरेर उजुरी दिन र पार्टी कार्यालयहरू प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो गर्नेमाथि खोजीखोजी कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिए।
‘२०६४ सालदेखि नै भिजिट भिसा प्रणाली थियो’ गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रणाली २०६४ सालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको स्मरण गराउँदै यो आफू मन्त्री बनेपछि सुरु भएको प्रक्रिया होइन भन्ने तर्क राखे। उनले प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै विगतका घोटालामा संलग्न रहेका नेताहरू छानबिन नगरिएको तर आफूमाथि टार्गेट गरेर आरोप लगाएको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहँदा आफूलाई मात्र टार्गेट गरेर बदनाम गर्न खोजिएकोमा लेखकले आपत्ति जनाए। “यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै नागरिकहरू भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए,” उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले जीवनभर अपराध कर्मलाई तिरस्कार गरेको मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले भिजिट भिसाको नाममा आरोपित गर्ने काम भएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भिजिट भिसा अख्तियारको अनुसन्धानसमेत प्रभावित हुने खालको गतिविधि विपक्षी पार्टीहरुले गरिरहेको भन्दै अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । भिजिट भिसामा मात्रै होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका डीआईजी सरुवामा पनि प्रश्न उठाउनु खेदजनक हो, उनले भने, ‘‘अख्तियारमा प्रहरीको एकजना डीआईजी हुन्छ । अर्का एक एसएसपी बढुवा भएर डीआईजी भए । एकजनाको सरुवा भयो । यसैलाई पनि अनुसन्धान प्रभावित भयो भनेर अनावश्यक आरोप लगाइयो ।’’
अख्तियारको अनुसन्धानप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीले भने, “छानबिन प्रक्रियामा म पूर्ण सहयोग गर्नेछु। यदि दोष देखिन्छ भने म कुर्सीमा बस्न योग्य छैन भन्ने बुझ्छु। तर, अड्कल र आशंकाले राजीनामा दिनु लोकतन्त्र होइन।” सरकारले गृहमन्त्रीको भनाइप्रति सरकार सहमत छ । लेखकको जवाफ सरकारको साझा दृष्टिकोणझैँ देखिएको छ। यसबीच, माओवादी केन्द्र संसद् सञ्चालनमा फर्किएको छ भने रास्वपा र राप्रपा भने संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमै छन्।
गृहमन्त्रीले वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रारूप आफूले बनाएको स्मरण गर्दै श्रम मन्त्रालय सम्हालेको बेलाको योगदान उल्लेख गरे। “२०६४ सालमा मैले ड्राफ्ट गरेको ऐनले आजसम्म वैदेशिक रोजगारलाई आधार दिएको छ,” उनले भने। रास्वपाका श्रम मन्त्रीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, “तपाईं श्रम मन्त्री हुँदा एउटा श्रम सम्झौता गर्नुभयो? ऐनमा संशोधन गर्नुभयो?”
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा राखेको धारणा केवल व्यक्तिगत रक्षा होइन, सरकारको नीति, अडान र विधिको सम्मानप्रति प्रतिबद्धता थियो। विपक्षीको शंका रहँदैमा सरकार भत्किँदैन, र कानुनी प्रक्रियामै अन्तिम सत्य निर्धारण हुने संकेत उनले प्रष्ट पारिदिए।
