काठमाडौं । संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा दलहरूबीच बहुपक्षीय छलफल चलिरहेको छ, तर प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भने खासै सक्रिय देखिएको छैन। अन्य दलहरू खुला संवाद र समन्वयमा लागिरहेको बेला एमालेको मौनता राजनीतिक वृत्तमै प्रश्न उठाउने खालको बन्दै गएको छ। गत जेष्ठ १३ गतेदेखि निरन्तर भिजिट भिषा प्रकरणमा विनाप्रमाण गृहमन्त्रीलाई जोडेर विपक्षी दलहरुले सत्ता पक्षको कुरै सुन्न नमानीरहेको बेला नेकपा एमाले साँसदहरुले संघीय संसदमा खासै खुलेर बोलेका छैनन् । अहिले एमालेले प्रतिपक्षले संसदलाई बन्धक बनाइरहेको बेला संसद खुलाउने विषयमा नबोलेको भन्दै एमालेको आलोचना हुन थालेको छ । सत्तामा रहेर संसदलाई विपक्षी दलको बन्धक थलो बनाइरहेको बेला एमालेको मौनताले प्रतिपक्ष दलहरुले मनोबल बढाएको बुझिएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको अडान विपक्षी दलहरूले कायमैँ राखेका छन, भन सत्तापक्षले त्यसको प्रतिकार गर्दै आएको छ । सत्तापक्षले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसदमैँ तीन करोड जनताले सुन्ने गरी आफ्नो धारणा राख्न दिन विपक्षी दलहरुसँग प्रस्ताव राख्दै आए पनि सो निर्णयले मान्यता पाउन सकेको छैन् । जेठ १५ गते विपक्षी दलहरूले बजेट ल्याउन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेनन् । तर १२ दिनदेखि संसद बैठक सुचारु नहुँदा राजनैतिक घटनाक्रम , बजेटमाथिको छलफल र नागरिकका गुनासो सुन्न नसकिएको सत्तापक्षका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, रास्वपा र कांग्रेसबीच छुट्टाछुट्टै बैठक र छलफल चलिरहेका छन्। शनिबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे। त्यसपछि आइतबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो जहाँ प्रचण्डले उक्त भेटको बाँडेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू – पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, रमेश लेखकलगायत – लगातार संवादमा छन् भने रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार, विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा समेत छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन्। रास्वपाले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको आवेग सरकारसँग पोख्दै आएको छ । सांसदहरुले संसद अवरुद्ध भइरहेको बेला २०६४ साल यताका गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिषा प्रकरणमा सबैको अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव समेत सारेका छन् । त्तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिाछानेमाथि समेत सो अनुसन्धान गरेर पुनः अर्को मुद्धा चल्ने खतरा छ । यस्तै उपसभामुख इन्दिरा राणामाथि पनि सोही प्रकरणमा अनुसन्धान चल्न सक्छ । तर सत्तापक्ष नेताहरुको नै एक मत नदिएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरुले मनोवैज्ञानिकता जाँच गर्दै बारम्बार संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।
यति गम्भीर राजनीतिक जटिलतामा पनि एमालेका शीर्ष नेताहरू संसद् अवरोध अन्त्यको संवादमा अगाडि देखिएका छैनन्। पार्टीका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सभामुखले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन्, तर अन्य नेताहरू सार्वजनिक रूपमा निष्क्रिय छन्। यस्तो मौनता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका लागि अस्वाभाविक मानिएको छ।
एमाले नेतृत्वले शायद पर्दापछाडि संवादको बाटो रोजेको हुनसक्छ, तर यसबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण नआउनु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। कतिपय विश्लेषकको ठम्याइमा एमाले अहिलेको संसद् गतिरोधमा प्रत्यक्ष चासो नदिएर राजनीतिक लाभको गणित जोखिरहेको हुनसक्छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको मागले संसद् गतिरोध सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्लाई पुनः सुचारु बनाउने जिम्मेवारी सत्तापक्षमै पर्ने हो भने, एमालेको मौनता जिम्मेवार नठहरिन सक्छ।
जब देशको बजेटमाथि छलफल रोकिएको छ र संसद् निष्क्रिय बन्दै गएको छ, त्यतिबेला सत्तारूढ दल एमालेले संवादमा सक्रियता नदेखाउनु उसकै राजनीतिक छविका लागि नकारात्मक बन्न सक्छ। बहुपक्षीय छलफल चलिरहेका बेला एमालेको भूमिकामाथि चासो बढ्नु स्वाभाविक हो – किनकि लोकतन्त्र संवादबाटै चल्ने हो, मौनताबाट होइन।
