काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित छ, जसको प्रमुख जिम्मेवारी हो—सार्वजनिक पदधारीको भ्रष्टाचार अनुगमन, अनुसन्धान र कारबाही। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यस संस्थामाथि लगातार उठ्दै आएका प्रश्नहरू यही मूलभूत उद्देश्यमा नै गम्भीर छायाँ पारिरहेका छन्। मुख्य प्रश्न उठिरहेको छ—के अख्तियार साँच्चै स्वतन्त्र छ ? कि सत्ता समीकरणको बन्धक मात्र ?
हालैको चर्चित उदाहरण हो—पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा दायर मुद्दा। कानुनी विश्लेषण भन्दा पहिले नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसलाई “पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपरक” कदम भनेर खारेज गरिसकेका छन्। सत्तासँग नजिक रहेका नामहरू जोगिन्छन्, विरोधी ध्रुवका पात्रहरू सजिलै कारबाहीको लिस्टमा पर्छन्—भन्ने धारणा फैलिएको छ। यस किसिमको ‘चयनात्मक सक्रियता’ ले अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ। अख्तियारमा राजनैतिक दलको सक्रियतामा पदाधिकारी नियुक्तिले अहिले अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन अगाडी बढाउन सकेको छैनन् । अहिले नेकपा एमालले अख्तियार प्रमूखलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार राजनैतिक प्रतिसोँध साँधेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टा पट्टा र खरिद विक्रि प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । सो समचार निकै लामोसमयदेखि मिडियामा सार्वजनिक भएपनि अहिलेसम्म अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन् । सो प्रकरणमा २०८० मा त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पादकहरुसँगको भेटघाट गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तनपछि सो विषय बन्द भयो । सो विषयमा किन अख्तियार मौन छ ? अख्तियारले कुनै पनि दल, शक्ति,सत्ता ,पक्ष र विपक्षी नभनी निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेपछि अख्यिारमाथि राजनीति दबाब भएको प्रष्ट बुझिन्छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पर्छ ।
अख्तियार संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यशैली, र अनुसन्धानको प्राथमिकतामा सत्ता समीकरणको असर झल्किन्छ। प्रमुख आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मको मनोनयनमा सरकारको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता जति नै आवश्यक छ, त्यसको अभ्यास त्यति सजिलो छैन जब संस्थागत संरचना नै राजनीतिक हितका लागि अनुकूल बनाइएको हो। अख्तियारलाई निष्पक्ष र पार्दर्शी बनाउन ,नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन आवश्यक छ । अख्तियारको साख पुनःस्थापना केवल कानुनी दस्तावेज वा संवैधानिक वाक्यांशले हुँदैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जस दिन अख्तियारले सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैका विरुद्ध समान निष्ठा र तत्परतासाथ कदम चाल्छ, त्यस दिनमात्र उसले स्वतन्त्रताको साँच्चिकै मान्यता पाउनेछ।
पतञ्जलि प्रकरणमा माधव नेपाललाई मुछेपछि सिंहको प्रतिवाद : गिरिबन्धुमा प्रधानमन्त्री किन अछुतो ?
