संसद प्रतिपक्षको मात्र हो ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा फेरि एकपटक ‘सदन अवरुद्ध’ शृंखलामा पर्यो। आज बोलाइएको संसद बैठक सुरुआतमै विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीले काम गर्नै नदिने वातावरण बन्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगनको घोषणा गर्न बाध्य भए। सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक विपक्षी सांसदहरूलाई बस्न र सदन चलाउन आग्रह गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
आजमात्रै होइन,प्रतिपक्ष दलले संसद अवरुद्ध पारेको । लगभग एक हप्ता हुन लाग्दा समेत संसदको गरिमामा नै ठेस लाग्ने गरी भिजिट भिषाको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल राप्रपा,रास्वपा र माओवादी लगायतका दलहरुले संसदको बेइज्त नै गर्दै आएका छन् । संविधानको पालना गर्दै संघिय संसदबाट नै सभामुखको सपथ लिएका नेताहरुले गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउदा बजेटमाथिको छलफल , नागरिकका गुनासो र समसामयिक विषयमाथि छलफल र आगामी दिनको मार्गचित्र कोर्ने विषयमा नै बाधा पुगेको छ
संसदमा विपक्षीको विरोध स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास हो, तर पछिल्लो समय विरोध ‘सुनुवाइ’ भन्दा पनि ‘हल्ला’ केन्द्रित बन्दै गएको छ। सभामुखको रुलिङको निरन्तर अवज्ञा, बैठक सुरु भएलगत्तै उठ्ने नाराबाजी, र कार्यसूचीमा अवरोधले संसदको मर्यादामा गम्भीर असर पारेको छ।
यस्तो अवरोधका कारण नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रहिरहे संसदको कार्यक्षमता र जनप्रतिनिधिको नैतिकतामाथि जनविश्वास कमजोर हुँदै जाने जोखिम बढेको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारप्रतिको असन्तोष सदनमा देखाउनु राजनीतिक अधिकार हो। तर हरेक दिनको बैठक अवरुद्ध गर्दै संसदलाई पूर्णतया निष्क्रिय बनाउनु भने राजनीतिक जिम्मेवारीको पालना हैन, त्यसको विफलता हो। अहिलेको अवस्था जनताको सवाल उठाउने भन्दा पनि दलगत असन्तुष्टिको प्रदर्शनमा सीमित देखिन थालेको छ।
संसद जनताका मुद्दा उठाउने थलो हो, अवरोधको प्रयोग होइन। सभामुखको आग्रह अस्वीकार गर्दै, बैठक–बैठकमा हुल्लड गर्ने शैलीले संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमूख सचेतक सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुसँग छलफल गर्दै आएका छन् । सत्तापक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसदमा आफ्नो धारणा राख्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने विनाप्रमाण गृहमन्त्री लेखकमाथि लगाइएको आरोपलाई हल्ला बनाएर प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद अवरोधका बारे आपत्ति जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरकानुनी कार्यमा लाग्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा आफूमाथि आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । भिजिट भिषा प्रकरण विगत निकै लामोसमयदेखि चलेको र आफूले अहिले थाहा पाएपछि अनुसन्धान अगाडी बढाएको गृमन्त्री लेखकको भनाइ छ । राजनैतिक प्रतिसोँध साँधेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका प्रतिपक्ष दलको भूमिकामाथि अहिले चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस्, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले राजीनामा भन्दा ठूलो कुरा अनुसन्धानभन्दा फराकिलो दायरा संसदको हुने भन्दै तीन करोड जनताले सुन्ने गरी गृहमन्त्री लेखकले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिपक्ष दलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निरङकुश शैलीले संसदमा गरेको आक्रमकलाई लिएर अहिले सडकदेखि सदनसम्म आलोचना हुन थालेको छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभा ‘लोकतान्त्रिक संवाद’ होइन, ‘राजनीतिक बदला’ र ‘सत्ताको पीडा’ प्रदर्शन गर्ने अखाडा बन्दै गएको छ। राप्रपा र रास्वपाको लगातारको संसद अवरोधले स्पष्ट देखिएको छ – उद्देश्य जनताको मुद्दा होइन, दलगत असन्तुष्टि र सत्ता समीकरणप्रतिको झोंक हो।
राप्रपा, जसले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै भड्किएको आन्दोलनमा हिंसाका आरोपितहरूमाथि सरकारले कारबाही गरेपछि संसदमै आक्रोश पोख्दैछ। रास्वपा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरण मुद्धा चलेपछि सोही बदला लिन खोजिरहेको छ । रवि लामिछानेको विषय र गृहमन्त्री लेखकमाथिको विषय भने नदि र समुन्द्र झैँ फरक छ । रास्वपाले कांग्रेस–एमालेको मिलेमतोमा आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै प्रतिशोधकै शैलीमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर कांग्रेस र एमालेको सरकारले रविमाथि विनाकसुर मुद्धा चलाएको भने होइन् , अहिले अदालतले नै लामिछाने निर्दोष ठहर गर्न नसकिने आदेश जारी गरि सकेको छ ।
माओवादीलाई भने सत्ता भत्काउने दाउ छ । सत्ता छोडेर सडकमा हिँड्दाको झौँक माओवादीले संसदमा देखाउन थालेको छ । कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा जादुको झडीले काम नगरेपछि राजनैतिक दललाई आफुले उठाएका विषयमा सर्पोट गर्न माओवादी अध्यक्षले निर्देशन दिदैँ आएको प्रष्टै देखिन्छ । संसद अब न्याय खोज्ने थलो नभई, नेताहरूको आक्रोश पोख्ने र गल्ती ढाकछोप गर्ने थलो बनिएको छ। दलहरूले कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेपको संकेत दिएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता आफैं कमजोर पारिरहेका छन्।
संसदलाई ‘दलहरूको स्वार्थको बन्धक’ बनाउने अहिलेको चलनले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ। चाहे त्यो माओवादीको प्रतिरोध होस्, राप्रपाको रोष होस् वा रास्वपाको रक्षावाद—ती सबै जनताको मुद्दा होइन, नेताहरूको सुविधा र सत्ताको खेल हो। संसद जनताको आवाज हो, नेताहरूको आक्रोश पोख्ने थलो हैन। यसलाई सबै दलले गम्भीरतापूर्वक आत्ममूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।
