काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै गरिएको संसद अवरोध दुई दिनसम्म निरन्तर रहँदा प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही ठप्प छ। सत्ता र विपक्षी दलबीचको संवाद निष्कर्षविहीन भएपछि संसद नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
सत्तारुढ दलहरूले गृहमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिने अवसर दिनु नै जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार हुने भन्दै विपक्षीलाई अवरोध हटाउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन आयोग गठनको मागलाई ‘अपरिपक्व र राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउने’ प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरे।
“गृहमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्— म संसदमा जवाफ दिन्छु। तीन करोड नेपालीले त्यो आवाज सुन्न पाउनुपर्छ,” बर्तौलाले भने, “यो भन्दा विश्वसनीय केही हुँदैन।”
संसद बन्धक, बजेटको बहस प्रभावित
मंगलबार र बुधबार दुई दिनका बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिँदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। संविधानतः अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने बजेट प्रक्रियामा समयमै बहस नहुँदा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई संसदमै बोल्न नदिएर प्रतिपक्षले खतरनाक नजिर बसाल्न खोजेको बताए। “संसद बहस गर्ने थलो हो। त्यही थलोमै मन्त्री बोल्न नपाउने? यस्तो रवैयाले संसदीय अभ्यासको मान्यता बिगार्छ,” घिमिरेले भने।
संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको कडाईबीच पनि संवाद प्रयास रोकिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार संसद भवनमै माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री लेखकसँग छुट्टै छलफल गरे। उनले रास्वपाका सांसदहरूसँग पनि संवाद गरेर संसद गतिरोध अन्त्यका लागि सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।
सत्तापक्षले बारम्बार संसद चलाउने जिम्मा सबै दलको साझा भएको स्मरण गराउँदै अब गम्भीर संवाद र संयमित नेतृत्वको खाँचो रहेको बताएको छ। “राजीनामाको माग एकछिनको नारा हुन सक्छ, तर संसद ठप्प पार्दा नतिजा सबैलाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ,” एमाले सचेतक बर्तौलाले भने। अब प्रश्न छ— तीन करोड जनताको प्रतिनिधि थलो संसदमा अवरोधको राजनीति कहिलेसम्म चल्ने? सत्तापक्षको भनाइ स्पष्ट छ— पहिला आवाज सुनौं, त्यसपछि तथ्यमा बहस गरौं।
