काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रमुख १७ चुनौतीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गर्दै उनले समष्टिगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीले औंल्याएका प्रमुख चुनौतीहरूस्
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा कानुनी र अनुसन्धान प्रणाली कमजोर हुँदा नेपाल ‘सघन अनुगमन सूची’ मा परेको।
कृषिमा सुधारको अभाव — परम्परागत प्रणाली कायमै र युवामा खेतीप्रति रुचि कम।
नवप्रवर्तन र प्रविधिको कमी — उत्पादन लागत उच्च, योगदान न्यून।
समग्र मागको गिरावट — उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको।
पूर्वाधारको प्रभावहीनता — लगानी उत्पादन वृद्धिमा पर्याप्त योगदान दिन नसकेको।
जलवायु परिवर्तनको असर — कृषि, पानी र सिँचाइ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै।
डिजिटल पूर्वाधार कमजोर — डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त।
सीप र श्रम बजारबीच असन्तुलन — जनशक्तिको उपयोग प्रभावकारी छैन।
जनशक्ति आयातमा निर्भरता — निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक कामदारको बढी प्रयोग।
रोजगारीको अभाव — दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक।
गरिबी दर उच्च — अझै ठूलो जनसंख्या गरिबी रेखामुनि।
निजी क्षेत्रको योगदान न्यून — स्थिर पूँजी निर्माणमा अपेक्षा अनुसारको सक्रियता नदेखिएको।
वित्तीय उपकरणको सीमित प्रयोग — लगानी जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी।
क्रेडिट रेटिङको उपयोग नगरेको — अनुकूल नतिजा आए पनि लाभ उठाउन नसकेको।
विदेशी पूँजी र प्रविधि आकर्षण कमजोर — नीतिगत सुधार भए पनि प्रभाव देखिएको छैन।
निर्यात विविधिकरणको अभाव — व्यापार घाटा निरन्तर उच्च।
उपभोग्य वस्तुमा आयात निर्भरता — स्वदेशी उत्पादन क्षमताको कमजोरी।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यी चुनौतीहरूको समाधान अबको बजेटको प्राथमिक कार्यभार हुनेछ। उनले दिगो विकासका लागि संरचनागत सुधार र नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताए।
बजेटको फोकस पाँच मुख्य बुँदामा, रोजगारीदेखि शासकीय सुधारसम्म
