काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छबिला जोशीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
रवि लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा छन् । उनलाई चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने र अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशी सर्वोच्च गएका थिए ।
यस मुद्दामा रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल, विवेक राउतलगायतले बहस गरेका थिए । भने छबिलाल जोशीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै जाहेरीकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
यसअघि यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालतले भने उक्त आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशको बदरसहित लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका लामिछाने र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ गरिएको हो ।
