काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनमा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गरेको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले समयमै ‘सर्च कमिटी’ गठन नगरेर अदालतको आदेशको खुला उल्लङ्घन गरेको हो। वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र डेढ महिनाभित्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। तर, सरकारले अहिलेसम्म समिति गठनसमेत गर्न नसकेको देखिन्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आदेशअनुसार तीन सदस्यीय समिति सिफारिस गरेर बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, सोमबार र मंगलबार बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय अनुमोदन गरेन। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त गर्न तत्पर देखिएको सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा भने ढिलाइ गर्नु सरकारकै नियतप्रति शंका गर्न लायक छ।
राजनीतिक असंवेदनशीलता कि प्रशासनिक अयोग्यता ?
कानुनले स्पष्ट रूपमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउने भनेको छ। मन्त्रालयले यो प्रक्रिया पुरा गरेर तीन सदस्यको नामसमेत पठाइसकेको अवस्थामा सरकारको निष्क्रियता गम्भीर सवाल हो। नयाँ संशोधन गरिएको ऐनअनुसार अब समिति गठन गर्न पूर्वगभर्नरको सट्टा पूर्वसचिवको व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकार भने अझै पनि राजनीतिक गुणा–गणितमै अल्झिएको देखिन्छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कानुनले स्वशासित संस्था बनाएको भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले यसलाई पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको आभास दिन्छ। हाल कार्यवाहक अध्यक्षकै जिम्मेवारी मन्त्रालयकै सचिवले सम्हालिरहेको अवस्था यस कुराको प्रमाण हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा र त्यसको आधारमा अदालतले दिएको आदेशसमेत सरकारले पालना नगर्नु, लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको सम्मानबारे सरकारको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।
सरकारको यो रवैयाले सहकारी क्षेत्रको स्वायत्तता, पारदर्शिता र न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ। यदि यसरी नै आदेशको अवज्ञा गरिँदै जाने हो भने, संस्थागत सुशासनको आधारसमेत कमजोर बन्ने खतरा देखिन्छ।अदालतले एक साताभित्र समिति गठन गर्न र डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेन।
