काठमाडौं । लोकतन्त्रको नाममा हरेक दल महाधिवेशन, चुनाव वा आमसभाका नाममा सडक तताइरहेका छन्। तर हरेक भीडपछाडि हिंसा, आक्रमण र प्रतिशोधको चक्र दोहोरिइरहेको छ। पछिल्लो घटना लमजुङको वेशीसहरमा देखियो, जहाँ तरुण दलका कार्यकर्तामाथि उनीहरुकै समूहका अन्य सदस्यबाट खुकुरी प्रहार गरियो।
जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा भएको झडपमा खुसीजंग गुरुङ (वडा अध्यक्ष) र सुदीप अधिकारी घाइते भए। उनीहरूको अहिले चितवनमा उपचार भइरहेको छ। अन्य तीन जना घाइतेहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री टकराज गुरुङ र भेषबहादुर पौडेल झडपको समयमा घटनास्थलमै थिए। दुःखद त के भने—दुवै नेता पार्टीको फरक गुटको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। नेताहरू उपस्थित हुँदा समेत आक्रमण हुने, तर दोषी अहिलेसम्म नपक्रिने अवस्था आफैंमा शंकास्पद छ।
डीएसपी रेशम बोहराका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजी कार्य भइरहेको छ। तर यस्तो अनुसन्धानको गति र निष्पक्षता स्वयं प्रश्नको घेरामा छ।
राजनीतिक हिंसामा किन दोहोरो मापदण्ड ?
नेपालमा बारम्बार देखिएको वास्तविकता के हो भने — कुनै व्यक्ति ‘पार्टीभित्रको’ भए उन्मुक्ति पाउँछ, बाहिरी भए कठोर कारबाही। यही दोहोरो मापदण्डले गर्दा समाजमा न्यायप्रति विश्वास खस्कँदै गएको छ। राजनीतिक संरक्षणका नाममा दोषीहरू उम्किनु, र शक्तिहीनहरूलाई मात्र जिम्मेवार ठहरिनु अब सामान्यजस्तै बनिसकेको छ।
२१औँ शताब्दीको नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘उत्साह’ वा ‘उग्र राजनीतिक अभिव्यक्ति’ को रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन्। सरकारले कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने निर्देशन त दिन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य। यसले समाजमा हिँसालाई सहन सकिने व्यवहारको रूपमा अघि बढाएको छ।
राजनीतिक हिंसामा संलग्नहरूलाई पार्टीभित्रको संरक्षण नगरी कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार पार्दर्शी हुन जरुरी छ । मन्त्री र नेताहरूको उपस्थितिमा हुने झडपमा उनीहरूको जिम्मेवारीको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। सबै दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई आचारसंहिता पालन गर्न कडा निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन कार्यान्वय गराउन विषयमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । हिंसालाई प्रश्रय दिने संरचना, गुटबन्दी र उन्मुक्तिको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।
राज्य भनेको सबैको लागि समान नियम लागू गर्ने संरचना हो — कसैलाई ‘काखा’ र कसैलाई ‘पाखा’ बनाउने होइन। तर लमजुङको घटना र त्यसपछिको मौनता हेर्दा, राज्य अझै पनि सत्ताको सानो घेराभित्र मात्र अभिभावकजस्तै देखिन्छ। यदि अब पनि राजनीतिक हिसाबले न्यायको परिभाषा बदल्दै लगियो भने, नागरिकले कानुनभन्दा ‘सत्ता’ खोज्न थाल्नेछन् — जुन लोकतन्त्रको अन्त्यतिरको यात्रा हुनेछ।
