काठमाडौं . ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरामा केबलकार निर्माणको मार्ग खुल्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
लिम्बु समुदायले वातावरणीय प्रभाव र सांस्कृतिक संकटको चिन्ता उठाउँदै केबलकार रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन रोक आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाउँदै परियोजनालाई अघि बढ्न कानुनी छुट दिएको छ।
रिट दायरकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने लगायतले बहस गरेका थिए भने केबलकार कम्पनीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र सतिशकृष्ण खरेलले पक्षसमर्थन गरेका थिए।
पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको केबलकार परियोजनाविरुद्ध स्थानीय लिम्बु समुदाय लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको दाबी छ— यो परियोजनाले मुन्धुमी सभ्यता, संस्कृति र वातावरणमा गम्भीर असर पार्नेछ। आन्दोलनको क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा कैयौं घाइतेसमेत भएका थिए।
अब सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुले पनि स्थानीय असन्तुष्टि भने कायमै रहने देखिन्छ।
