काठमाडौं । व्यवसायी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङद्वारा नेकपा (एमाले)लाई प्रदान गरिएको जग्गादानलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले राजनीतिक दलले अचल सम्पत्ति दानस्वरूप लिनु कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ।
गत पुस १ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के तथा अभियन्ता अर्जुन थापाद्वारा दायर रिट खारेज गर्दै गुरुङ दम्पतीद्वारा दिइएको जग्गा दान कानुनी रूपमा मिलेको स्पष्ट पारेको हो।
राजनीतिक दललाई अचल सम्पत्ति दानमा रोक छैन :सर्वोच्च
पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउने प्रावधान नरहेको प्रस्ट पारिएको छ। राजनीतिक दल सञ्चालनमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था नभएकाले गुरुङले दिएको जग्गा दानलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन, इजलासले ठहर गरेको छ। एमालेले बाढीका कारण च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि गुरुङ दम्पतीले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका थिए। उक्त जग्गामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन्।
गुरुङको जग्गादानविरुद्ध रिटमा भ्रष्टाचार र वैधानिकताको सवाल उठाइएको थियो। रिटमा गुरुङको नाम भ्याट छलीको मुद्दामा दोषी ठहरिएको तथा ललिता निवास प्रकरणमा धरौटीमा रहेको भन्दै एमालेले जग्गा लिनु अनैतिक भएको तर्क गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति दान गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको र राजनीतिक दलले अचल सम्पत्ति लिनुमा कुनै कानुनी अवरोध नभएको स्पष्ट पारेको छ।
पूर्णपाठमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ अनुसार, कुनै पनि दलले २५ हजारभन्दा बढीको दान चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत लिनुपर्ने, स्रोत खुलाउनुपर्ने, आय(व्ययको वास्तविक हिसाब राख्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ। यसरी, गुरुङको जग्गादानलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिएपछि एमालेले अब कानुनी अवरोधबिना पार्टी कार्यालय निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
