काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रस्तुत गरिएको यो नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन, समृद्धि,रोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संविधान संशोधनदेखि वायु सेवा क्षेत्रको पुनर्संरचना र हवाई पूर्वाधारको मूल्यांकनसम्मका विषय समेटेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरव गराउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन स्थापनालगायत राष्ट्रिय गौरवको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनको दसौं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा समग्र समीक्षा र आवश्यक संशोधनका लागि राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ। गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्ने र संविधानको मर्मअनुसार सुधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट देखिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ५६ पेज लामो छ भने १५५ बुँदामा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा घोषित १३ प्रमुख प्राथमिकतामध्ये केही यस्ता छन् :
राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता
शिक्षा प्रणालीमा उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रम सुधार
स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना र जनशक्ति सन्तुलनका लागि दरबन्दी विस्तार
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय
स्टार्टअप अनुकूल नीतिगत सुधार
डिजिटल सेवा विस्तार र अनावश्यक संरचनाको खारेजी
समृद्ध र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार
रोजगारी दशक घोषणा, सिक्दै कमाउदैँ रणनीति
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना एक मुख्य अंशका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले निगमलाई दक्ष, आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आर्थिक तथा व्यावसायिक आधारमा पुनर्गठन गरिने जनाए। विमानस्थलको विस्तार वा नयाँ निर्माण गर्दा आर्थिक, वातावरणीय र व्यावसायिक सम्भाव्यता परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। लामो समयदेखि घाटामा चलिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको सुधार, उत्तरदायिता सुनिश्चित गर्ने तथा हवाई पूर्वाधारमा अनियोजित लगानी नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य यसमार्फत झल्किएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलपछि अनुमोदन गरिनेछ। सरकारको यो नीति सुशासन, उत्तरदायिता र जनहितका प्राथमिकतामा आधारित रहेको बताइएको छ।
