काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर चयनका लागि गठित सिफारिस समितिमा हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन। यसैबीच, समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्। समितिको पहिलो बैठकसमेत बस्न नपाउँदै सदस्यको राजीनामाले गभर्नर चयन प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन्। अर्का सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल रहेका छन्। तर गठन भएको ११ चैतदेखि समितिले कुनै औपचारिक बैठकसमेत गर्न सकेको छैन।
राजीनामाको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन, तर गभर्नर नियुक्तिमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना फेरि सतहमा आएको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य ठहरिन्छन्, विगतका नियुक्तिहरू सत्तारुढ दलकै प्रभावमा गरिएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ अनुसार, गभर्नर पदका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वा कानुनी क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तीमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
हालको परिस्थितिमा राजनीतिक तानातानले गभर्नर छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको जस्तो देखिन्छ। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ, जुन देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
