काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ऐन संशोधन विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेकोप्रति माओवादी केन्द्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकको अवस्थामाथि व्यंग्य गर्दै सोधे, “धमिरा लाग्यो कि ? ”
उनले थपे, “पहिलेको उपसमितिले पास गरेको विधेयक दराजमै थन्किएको छ, अब त त्यसमा धमिरा लाग्ने डर छ।” २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अझै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको छैन। सोही समयमा दर्ता गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक भने पारित भइसकेको छ।
समितिमा अड्किएको विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद हो। उपसमितिले भने यस्तो निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि भएमा अख्तियारको दायरामा पर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
तर, यसबारे शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति नजुट्दा विधेयक लम्बिँदै गएको छ। हालसम्म समितिमा विषयमाथि गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन, जसप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन्।
