काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्यसहित बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आजदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ।
समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन गत चैत २० गते बुझाएको थियो। आजको छलफलमा बडुले प्रतिवेदनको मुख्य बुँदाबारे समितिलाई जानकारी गराए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकका केही प्रावधानमाथि फरक धारणा व्यक्त गरे, विशेषगरी ‘कुलिङ पिरियड’ (सेवाबाट अवकाश लिएपछि अर्को सरकारी जिम्मेवारीमा जान नपाउने समय सीमा), वरिष्ठताको सम्मान, र कानुनी अधिकार मन्त्रालयलाई दिने विषयमा बहस देखियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विभेदरहित मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने कुलिङ पिरियड बनाउनु हुँदैन। एकरूपता हुनुपर्छ। यदि सबैको चाहना २ वर्ष हो भने त्यसलाई स्वीकार्न किन नहुने? ”
एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने उपसमिति दलीय आधारमा बनेको भन्दै आलोचना गरे। “अब ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। विधेयक पास भएपछि नाराबाजी नहोस् भनेर अहिले नै परिपक्व बनाऔँ,” उनको भनाइ थियो।
माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले भने कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर अर्को जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिले नागरिक सेवा प्रभावित भइरहेको बताए। विधेयकको टुंगो लगाउन सुरु भएको छलफलले कर्मचारी प्रशासनको भविष्य कता मोडिने हो भन्ने चासो बढेको छ। समितिमा अझै विस्तृत बहस चल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
