काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिन शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि राजनीतिक दलहरू उनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन बाध्य भएका छन्। सुरुमा प्रमुख दलहरूको पार्टी कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदा बेवास्ता गरिएको शिक्षक आन्दोलन शैक्षिक संस्था ठप्प पारेर सडकमा आएपछि भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सक्रिय हुन थालेका छन्।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न संसद्को विशेष अधिवेशनको चर्चा चलिरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरूसमेत आन्दोलनप्रति सकारात्मक धारणा राख्न थालेका छन्। प्रमुख दलहरू शिक्षकसँग भएका अघिल्ला सहमतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै सरकारसँग संवादको पहल गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शीघ्र वार्ता गर्न औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्रीको तहबाट तत्काल वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संवाद थाल्न जरुरी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकका मागबारे संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शिक्षकको संघर्षको प्रशंसा गर्दै आन्दोलन नछाड्न आह्वानसमेत गरेका छन्।
एमालेको ९ बुँदे प्रस्ताव : शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेकपा एमालेले ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले आन्दोलनको औचित्य स्वीकार्दै शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि शिक्षकको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै सरकारलाई तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि समर्थन : कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा शिक्षकसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। नेता चन्द्र भण्डारीले शिक्षकलाई वर्तमान र भविष्यका दर्पण भन्दै समर्थन जनाएका छन्।
शिक्षकको अडानः ऐन चाहिन्छ, वार्ता होइन : नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारसँग पहिल्यै सहमति भइसकेको हुँदा पुनः वार्ता आवश्यक नरहेको बताएका छन्। हामीले ऐन खोजेका हौं, वार्ता होइन, सुवेदीले स्पष्ट पारे।
२० चैतदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भई शैक्षिक हड्तालमा छन्। शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानसहित महासंघको नेतृत्वमा यो आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गएको छ।
