काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद वार्ता र सहमतिबाट खुलेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुले मागेको जवाफ र तीनकुने क्षेत्रमा राजवादीहरुले गरेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको हिंशात्मक गतिविधि र आराजक शैलीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षेतिको जिम्मेवार राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हुनुपर्ने बताए । सो कुरा सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले अराजक आन्दोलन र हिंसात्मक गतिविधिबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी दोषीहरूले नै लिनुपर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । सो विषयलाई लिएर राप्रपाले देशमा थप हिंशा भट्काउने गतिविधिबारे सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । राप्रपाका नेताहरुलाई राजावादीमा जोडिएर हिंशा भड्काउने गतिविधिमा लागेको आरोपमा आफ्ना नेताहरुलाई कारबाही अगाडी बढाएपछि राजावादी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष लिङदेन सरकारको निर्णयप्रति चर्किदैँ आए ।
संघीय लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दलहरुले राजावादी आन्दोलनबाट भएको हिंशा र अशान्तिका बारेमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । गत चैत १५ गते राजधानीमा भएको दुई राजनीतिक कार्यक्रममध्ये समाजवादी मोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा सभा सम्पन्न गरे। तर, राजावादी समूहको प्रदर्शन उग्र, अराजक र हिंसात्मक भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
तीनकुने घटनाबारे बोल्दै सरकारले प्रदर्शनको नाममा हिंसा भड्काइएको, प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको, तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरिएकोू बताएको छ । प्रदर्शनकारीहरू गाडीको प्रयोग गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न प्रयास गर्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने, बन्दुक खोस्ने, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न भएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तो अमानवीय, आतङ्ककारी गतिविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ,भन्दै सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि सरकारको सरकारले तीनकुने घटनालाई राजसंस्थाका समर्थकहरूको योजनाबद्ध हिंसा भनेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हिंसात्मक गतिविधिका मुख्य योजनाकार हुन्, भन्ने निश्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सरकारले शाहले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजे बताए । हिंसा, तोडफोड, आगजनी गर्नेहरू उम्कन नपाउने रकारले स्पष्ट पारेको छ ।
अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति दिइने छैन। संविधानको रक्षा सबैको दायित्व हो, त्यसविरुद्ध जाने कोही पनि उन्मुक्ति नपाउने गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे । सरकारले हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही अघि बढाइसकेको छ। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो। अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको मजबूती र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन भएको सरकारले बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिमा कोही कसै पनि लाग्न नहुन सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै संसदले देशका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकार काम गर्न चाहन्छ, संसद अवरुद्ध पारेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास स्विकार्य हुँदैन,एक मन्त्रीले प्रतिक्रिया दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले हिंशात्मक गतिविधि गर्नेमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्ष गराए । यस्तै सांसद भट्टराईले राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगलागीबाट भएको क्षेतिको एक एक अंश म्युजियममा राखेर आगामी पुस्तालाई राजावादीहरुले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रि प्रणालीमाथि संविधानले दिएको र सरकारको निर्देशन नमानी गरेका अराजक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा थाहा गराउन सकिने बताए ।
