काठमाडौं । देशमा गणतन्त्र समर्थक र राजतन्त्र पक्षधरहरूबीच तानातान चलिरहेका बेला संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने मौन देखिएको छ। चैत १५ गते गणतन्त्रवादी समाजवादी मोर्चा र राजतन्त्र पक्षधर मोर्चा दुबै पक्षले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। तर, राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेका बेला रास्वपाले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
रास्वपाले हालसम्म राजतन्त्र या गणतन्त्रमध्ये कुनै एक पक्षमा समर्थन वा विरोधको आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन। पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सो विषयमा समय आएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै मौन रहने रणनीति लिएको पुष्टि गरेका छन्।
अर्यालले भने, यस विषयमा बोल्ने समय आएको छैन। अहिले कुनै राजनीतिक टिकाटिप्पणी गर्दैनौं। समय आएपछि सबै कुरा स्पष्ट पार्छौं। तर, रवि लामिछानेलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको बताउदैँ आएका छन् ।
यद्यपि, रास्वपा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोमा कडा विरोधमा उत्रिएको छ। कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सरकारको कदमविरुद्ध पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाउने बताए।
उनले भने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र बिचौलियालाई पोस्ने सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रास्वपाको सक्रियता रहनेछ। रास्वपालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापतिमाथि सरकारले गरेको विषयमा असन्तुष्टि छ । त्यसैले रास्वपाले सरकारको विरोध सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सो प्रकरणमा अनुसन्धान रोकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई त्तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोजीमैँ बोकेर संरक्षण गरेका थिए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिनबाट टाढा रहेका छन्। उनले कुलमान हटाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दै सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
रास्वपाका नेताहरूले रविलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। कार्यवाहक सभापति अर्यालले रविमाथि राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नजनाउँदा आलोचना
विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपाको मौनताबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर, कार्यवाहक सभापति अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, महामन्त्री बुर्लाकोटीले गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यकता नरहेको दाबी गरे। उनले भने, हामी व्यवस्था होइन, प्रणाली सुधार्न राजनीतिमा आएका हौं। व्यवस्था बदल्ने कुरा अहिलेको मुद्दा होइन।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले रास्वाको ‘पपुलिस्ट प्रवृत्ति’ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले रास्वपाको मौनतालाई पपुलिस्ट (लोकप्रियवादी) प्रवृत्ति को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले भने, रास्वपा जता भिड देखिन्छ, उतै ढल्किने पार्टी हो। राजतन्त्रप्रति आकर्षण बढिरहेको देखेर उनीहरू पर्ख र हेर को रणनीतिमा छन्। खतिवडाका अनुसार, ूकांग्रेसको निर्णय परिपक्व देखिन्छ, तर कम्युनिस्टहरू बढी आत्तिएका छन्। १० हजारको जुलुसले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ। दस्तावेजमा भनिएको छ, रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक विकासको मौलिकता र ऐतिहासिक आवश्यकता हो। तर, हालसम्मको मौनताले रास्वपाले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अस्पष्ट नीति अपनाएको देखिन्छ।
