काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा रोकिएका केही महत्वपूर्ण काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएपछि एमसीए नेपाल ले विभिन्न ठूला परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यसले एमसीसी परियोजना निरन्तरता पाउने संकेत गरेको छ।
एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता समीक्षा गरिरहेका बेला एमसीसी अन्तर्गतका केही कामहरू अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। यद्यपि, यस अनुमतिले सहायता समीक्षाको अन्तिम नतिजा प्राप्त भइसकेको संकेत भने नगर्ने एमसीए नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
कुन–कुन कामहरू अघि बढ्दैछन्?
अमेरिकी अनुमति पाएको भोलिपल्टै एमसीए नेपालले धानखोला–लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ परियोजनाको सुपरीवेक्षण र नारायणगढ–मुग्लिन सडकको मर्मत सम्भारका लागि परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
एमसीसी परियोजनाले मुख्य रूपमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार परियोजनालाई समेट्नेछ । एमसीसी परियोजना अन्र्तगत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण,४०० केभीका तीन सबस्टेसन निर्माण,लमही–धानखोला सडक सुधार,नारायणगढ–मुग्लिन सडक मर्मत सम्भार,यसअघि तीन सबस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको भौतिक निर्माण सुरु भइसकेको छ। बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले मंसिर १२, २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
फागुनमा परियोजना किन रोकिएको थियो ?
यसअघि, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन र पुनर्संरचना गर्न जनवरी २०, २०२५ मा जारी गरेको कार्यकारी आदेशपछि एमसीसीले ९० दिनका लागि नेपालमा हुने खर्च स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयपछि एमसीए नेपालका कामहरू अन्योलमा परेका थिए।
एमसीए नेपालका अनुसार, अमेरिका सरकारले अनुमति दिएपछि परियोजनाका महत्वपूर्ण पक्षहरू पुनः सुरु भएका छन्। तर, एमसीसीको पूर्ण बहालीबारे स्पष्टता आउन बाँकी नै छ।
अमेरिकी प्रतिबद्धता कायम
हालै भारतमा आयोजित रायसीना संवाद का क्रममा नेपाली परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा र अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिल बीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा गिलले एमसीसीको सहयोग निरन्तर रहने आश्वासन दिएका थिए।
अमेरिकी संसदले गत वर्ष एमसीसी परियोजनाका लागि थप ५० मिलियन डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान पारित गरेको थियो। लागत बढेकाले यो अतिरिक्त बजेट पारित गरिएको हो।
१. बजेट अभाव र लागत वृद्धिः दुई वर्षअघि आह्वान गरिएको प्रसारण लाइन निर्माणको बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो परेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
२. निर्धारित समयसीमा : एमसीसी परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यो अवधि २०७९ भदौ १३ बाट सुरु भइसकेको छ। यदि समयमै काम सम्पन्न भएन भने बाँकी रकम अमेरिका फिर्ता जानेछ। एमसीसीले ऊर्जा पूर्वाधारमा सुधार,सडक मर्मत मुख्य राजमार्गहरू मर्मत गरेर यातायातलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन विद्युतीय व्यापारको प्रवर्द्धन गर्नेमा जोड दिएको छ । तर नेपाललाई एमसीसीका परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ ।
एमसीसी परियोजना नेपालका लागि आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। अमेरिकी सरकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै रोकिएका कामहरू पुनः सुरु भएका छन्। तर, बाँकी सम्पूर्ण परियोजना पूर्ण गतिमा अघि बढ्ने वा अमेरिकी वैदेशिक सहायता समीक्षा पछि थप असर पर्ने भन्ने अन्योल कायम नै छ। नेपाल सरकार, एमसीसी र एमसीए नेपालले समन्वय गरेर निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने चुनौती छ। परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
