काठमाडौं । सरकारले सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिन गरेको निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएपछि आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधाबारे सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई सो विषयको ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्वविशिष्टहरुको हाल पाउँदै आएको सेवासुविधा समेत घटाउन माग गरेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र सुदृढ नभएको र जनताले न्यूनतम आवश्यकताको सुविधा पनि नपाइरहेका बेला पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप्नु गलत भएको भन्दै सांसदहरुले सो पाइरहेको सेवासुविधा कटौती गरेर देशबिकासमा लगाउनुपर्ने जनताको सामाजिक आर्थिकस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुविधा दिन सरकारले कानुन बनाउन लागेको समाचार संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भइरहेकाले सो विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद यादवले पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिन लागेको समाचाहरुबार नेपाल सरकारकोतर्फबाट सभामुखले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरूलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुनेको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनुभन्दा गरिबी निवारणमा लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यस्तो सल्लाह दिएका हुन् । उनले अवकाशप्राप्त भिभिआइपी र भिआइपीहरुको सेवा सुविधामा खर्च हुने रकमले मृगौला र क्यान्सर पीडितको नि : शुल्क उपचार गर्न सकिने भएकाले सरकारले सो दिशमा ध्यान लगाउन आवश्यक रहेको बताए । सो पार्टीका सांसद हितराज पाण्डे र देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले गरेको सो निर्णय विरोध गरेका छन् । सांसद पौडेलले देश ग्रे लिस्टमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार नआएका बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरुको सेवा सुविधा बढाउन खोज्नु देशका र जनताका लागि दुःखद भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकबारे आपत्ति जनाएका छन् । ज्वालाले राज्यलाई भार थपिनेगरि पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप्ने कुरा आपत्तिजनक भएको भन्दै यसबाट सरकार पछि फर्कन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वविशिष्टहरुलाई दिईएको मनोमानी सुविधापनि रोकिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले सांसदहरुकै सुविधा घटाउन तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले अहिलेका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको समेत सुविधा घटाउनुपर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले राहत नपाएको, बाढीरपहिरो पीडितले पनि राहत नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सांसद रोशन कार्कीले पनि पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधा बढाउनु उचित नहुने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । सरकारले गरिब जनताका समस्या समाधानमा कम ध्यान दिएर भिआइपीहरुका बारेमामात्र सोचेको भन्दै अहिले सामाजिक संजालमा देशदेखि विदेशसम्म सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।सरकारले सो निर्णय फिर्ता नलिए नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सडकमा प्रदर्शन गर्ने विभिन्न पार्टीका भातृसंगठनहरुको आन्तरिक तयारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरू अघि बढन् नहुने उनीहरुको माग छ ।
