काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा चार जिल्लामा अदालतको आदेशमा दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी लिएर छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउन माग गर्दै सोमबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछानेसहित चारै जनालाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले धरौटीमा छोडेन आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले चारै जनालाई थुनामा राख्न माग गरेका छन् ।
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्चमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई अहिले अनुसन्धानका लागि थुनाबाहिर बसेर मुद्धा लड्नका लागि अदालतले आदेश दिएपछि रास्वापका नेता तथा कार्यकर्ताहरु लगायत सत्ताप्रतिपक्ष दलहरुले समेत लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरमा निर्दोष भएको भन्दै नागरिकलाई भ्रम छर्दै आएका छन् । तर लामिछाने निर्दोष भने होइन् । लामिछानेमाथि अझै अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ ।
