काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत नहुने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने सम्भावना देखिएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई आज जानकारी गराएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय अझै नगरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमत भएको छ, जबकि अन्य पाँच अध्यादेशमा समर्थन दिने संकेत दिएको छ।
अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको साथ आवश्यक छ। यदि दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरे भने, त्यो स्वचालित रूपमा निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन्, र अध्यादेश पारित गर्न कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक छ। वर्तमानमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २, र लोसपाका १ गरी २९ सांसद अध्यादेशको पक्षमा छन् भने माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद विपक्षमा छन्। जसपा नेपालको ३ सांसदको निर्णय अझै बाँकी छ।
यदि जसपा नेपालले समर्थन गर्ने निर्णय लिन्छ भने अध्यादेश पारित हुनेछ, र यदि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन्छ भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन्, त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णायक मत दिनुपर्नेछ।
