काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको बताएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने बताएका हुन् ।
कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताए । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए ।उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको पनि बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’ को लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइने गरेको बताए । यस पटक संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाउन नदिने गरी आफूहरु अघि बढेको बताए ।
संविधानले नै संसद नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताउँदै देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसदको सम्पती भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्नेकुरा सम्मानित सदनको जिम्मा भएको बताए ।
