संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदको भूमिका नै राज्य सञ्चालनको आधार स्तम्भ मानिन्छ । जनताले प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसद हो । संसदले सरकार बनाउँछ, संसदले कानुन बनाउँछ र संसदले नै विभिन्न संस्थाहरुलाई कार्यकारी भूमिका दिन्छ जसले सरकारका कामका मूल्याङ्कन गरोस् र जनताका प्रतिनिधिहरुमार्फत् जनताका हितमा लाग्न सकून् ।
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर पठाएको हुन्छ जसले जनताका अति आवश्यक काम गरोस् र राज्यको संरक्षण गर्ने कडा नीतिहरु बनाओस् । त्यसैले राज्यका रुपमा संविधान अनुसार व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिकाका रुपमा राज्य सक्रिय हुन्छ । तर संसद आफैँमा स्वायत्त हुन्छ र सबैमाथि आफ्नो सकारात्मक नियन्त्रण राखेको हुन्छ तर संसदको गरिमा राख्ने, संसदको सम्मान गर्ने र संसदलाई सक्रिय बनाउँदै काम दिने काम सरकारको हो जसको निर्माण संसदले गरेको हुन्छ । त्यसो त राज्यका प्रमुख अङ्गहरु संविधानतः स्वतन्त्र, स्वायत्त हुन्छन् तर आपसमा एकीकृतरुपमा रहन्छन् जसलाई व्यवस्थापिकाले समन्वय गरेको हुन्छ ।
जनताका प्रतिनिधिहरुले कसो गरेका छन् भन्नेमा जनता बेखबर हुँदैन । यी तीनओटै राज्यका अभिन्न तर आपसमा स्वायत्त अङ्गहरुका बिचमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ जसलाई सतर्कताका साथ ती संस्थाहरुले अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् । तर सरकारप्रति भने सबैको अपेक्षा हुन्छ किनभने जनताका दैनिक समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि सरकारको स्थापना भएको हुन्छ जसको पृष्ठभूमिमा संविधान र संविधानको आधारमा व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन हुन्छ । सरकारले गर्ने कामको लेखाजोखा गर्न र जनतालाई न्याय दिनका लागि न्यायपालिका सक्रियताका साथ लागेको हुन्छ । तर जनताले बढी अपेक्षा गरेको संस्था भनेको व्यवस्थापिका नै हो जसले जनताका समस्याहरु, राष्ट्रिय समस्याहरु र अन्तराष्ट्रिय समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ र समाधान निकालेर राज्यलाई मजबुत बनाएको हुन्छ ।
हामीले अहिले संसदप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ पाएका छौँ किनभने संसदले जनताका प्रत्यक्ष समस्यामा भन्दा दलहरुका आपसी विवादमा समय खेर फालेको पाउँछौँ । दलहरुका सदस्यहरुले दन्त बझान यसरी गरेका हुन्छन् कि त्यसले समाजमा दलहरुप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम गरेको पाइन्छ जसले अन्ततः संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै घाटा भएको हुन्छ । संसदमा हुने अनुत्पादक छलफल र एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने कामले दलहरुप्रति मात्र होइन, प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलिने डर लाग्न थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका अनेक रुप छन् तर जनताका प्रतिनिधित्व नभएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनै सक्दैन जसको केन्द्रविन्दु भनेको नै संसद हो । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधिहरु हुन् जसको रखवारी जनताले मौनरुपमा गरिरहेका हुन्छन् । यदि जनतामा वितृष्णा फैलिने गरी संसदीय क्रियाकलाप हुन थालेमा जनता उठ्ने छ , जाग्ने छ र विकल्प खोज्न थाल्ने छ । फेरि विकल्प भनेको अर्को संसद नै हो जसले जनताका समस्याहरुको समाधानका लागि ध्यान दिन सकोस् ।
हामीसँग व्यवस्थापिका रुपमा ,सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छन्, सातैओटा प्रदेशमा सातओटा प्रदेश सभाहरु छन् र ७५३ स्थानीय सरकारहरुसँग गाउँसभा र नगर सभाहरु छन् । यसरी संङ्घीय संरचना अनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदै गाउँ गाउँमा , टोलटोलमा सिंह दरबार पुगेको मानिन्छ तर सङ्घीय संसदहरु र प्रादेशिक संसदहरुको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ किन सत्ताको मात्र खेलले प्राथमिकता पाउँछ ? प्रदेशमा देखिएको लथालिङ्ग चालले संङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ भने कतिपय स्थानीय निकायमा अहिलेसम्म असारमा आउनु पर्ने बजेट आउन सकेको छैन , त्यसले पनि दिएको सन्देशले प्रजातन्त्र भनेको यस्तै व्यवस्था हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बेलैमा सतर्क हुनुपर्छ र देखिएका संवैधानिक कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर भए पनि व्यवस्थापिकाहरुले आफ्नो स्वायत्तता कायम गर्नु जरुरी छ ।संसदको महत्वलाई बेलैमा आत्मसात् गरी देखिएका शासकीय कमजोरीहरु सुधार गर्नुपर्छ । शासकहरुको कमजोरीले कतै प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा नफैलियोस् भन्ने कुरामा सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका , प्रेस तथा नागरिक समाज पनि सतर्क हुनुपर्छ र संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गरिरहनु पर्छ । प्रजातन्त्रको जति धेरै रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यति धेरै नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
