काठमाडौँ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका केही प्रदर्शनकारीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाउने तयारी गरेको समितिका संयोजक तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले बताएका छन् ।
रेग्मीका अनुसार कानुनले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति दिएका अवस्थाका आधारमा केही व्यक्तिको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिनेछ । “हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामीले प्रतिवेदन दिने हो,” उनले भनेका छन् ।
समितिका अनुसार ३३ जिल्लामा एक हजार ८८७ जनाविरुद्ध ४४५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये केही फरार रहेका, केही थुनामा रहेका तथा केही धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन् ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा नातावादका आधारमा दिइँदै आएको लाभ तथा सुविधा अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका माग उठेका थिए । भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणलगायतका घटना भएपछि संलग्न व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
समितिका संयोजक रेग्मीका अनुसार आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेका घटनासमेत समेटिएका छन् ।
यसअघि प्रहरीले भदौ २४ गतेका घटनामा कर्तव्य ज्यान, हतियार तथा खरखजाना, अभद्र व्यवहार, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका तथा चोरी, कारागार ऐन, आगजनी र तोडफोडलगायत १३ प्रकारका कसुरमा मुद्दा चलाइएको जनाएको थियो ।
समितिका अनुसार ५० भन्दा बढी मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । संयोजक रेग्मीले केही आन्दोलनकारीका हकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन सकिने विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा सुझाइने जानकारी दिएका छन् ।
सबै मुद्दा फिर्ता नहुने
कानुनी व्यवस्थाअनुसार समितिको सिफारिसका आधारमा सबै मुद्दा फिर्ता गर्न भने मिल्ने छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिले केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका केही कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी बन्देज रहेको छ ।
संयोजक रेग्मीका अनुसार हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनसमेत कानुनी बन्देज रहेकाले प्रतिवेदन तयार गर्दा यस्ता व्यवस्थालाई आधार बनाइएको छ ।
समितिले मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको बयान, घटनाको परिस्थिति तथा उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
समितिको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । अदालतमा समेत सुनुवाइ भएपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने कानुनी प्रक्रिया रहेको संयोजक रेग्मीले बताएका छन् ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र तत्कालीन सरकारबीच भएको सहमतिमा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएका आन्दोलनकारीलाई सम्बन्धित छानबिन आयोगको सिफारिसका आधारमा थुनामुक्त तथा मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने विषय समेटिएको थियो ।
मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समितिको सिफारिस मात्रले मुद्दा स्वतः फिर्ता हुने छैन ।
