काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विवाद उठाएपछि एक हप्ताको समय विवादमा नै सकियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पाटीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको सहमति अनुसारको नेतृत्व नपाएपछि सूदूरपरिश्चम प्रदेश सरकारमा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीको पक्षबाट नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्य गरेर आफ्नो पाटीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी राखेपछि ओलीले विवाद उठाएका थिए । तर अनन्त ओलीले समर्थन जनाएपछि एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोडारीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सोडारीले आजै माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख मियाँ समक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । एमाले अध्यक्षले पहिला नै सहमति जनाएको भएको सुदूरपश्चिम सरकारमा विवादको अवस्था आउने थिएन् । रानीतिक संस्कारमा समेत सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्थ्यो पहिला नै । प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्दछ ।
सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पाटीका दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा विवादको अवस्था सिर्जना भएको थियो । एउटै पाटीका दुई धारमा देखिएपछि विवादको अवस्था सुल्झाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र नेपाली काँग्रेसको पक्षसँग सहकार्यको हात फैलाएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग सिर्जना भएको थियो । अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । केन्द्रमा एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति अनुसारको नेतृत्व नदिएपछि यसअघि नाउपाका ७ जना, काँग्रेसका १८ जना र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरेर २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थियो ।
यसै गरी नाउपाकै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले पनि नाउपाका ७, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र स्वतन्त्र सांसद डा।ताराप्रसाद जोशी गरी २८ जनाको समर्थन आफूलाई भएको भन्दै आइतबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तर दुवै जनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै जनाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय अवधिभित्रै आजै एकीकृत समाजवादीले पुनः मुख्य मन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थियो ।
ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई नदिने निधो गरेर विवाद झिकेर अध्यक्ष नेपाललाई धेरै तर्साउन खोजेका थिए । अध्यक्ष नेपालले मौन भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व
आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो अडान छोडेनन् । बरु सत्ता गठबन्धनलाई नै चुनौती दिए । अध्यक्ष नेपालले बिहीबार बिहान नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व आफूले नपाए काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सङ्केत गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा तरङ आएको थियो । त्यसपछि ओलीले एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने जनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान भएको हो ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा दाबी पेस गरेका सोडारीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । तर अझै पनि विवाद समाधान भएको छैन ।
नाउपाका बहुमत सांसदले भने कैलाशले गरेको समर्थन गैर संवैधानिक भएको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद छन्, जसमध्ये ५ सांसदले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएको पत्रमा संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी नै भएको बताएका छन् । चौधरीसहित खुसीराम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, इन्दिरा गिरि र लक्ष्मण किशोर चौधरीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता भन्दै माननीय प्रदेश प्रमुखलगायत अन्य निकायमा कहीँ, कतै, कसैबाट पत्राचार गरिएमा त्यो अमान्य मात्रै होइन, किर्ते हो ।’
