काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निकै संकटमा परेका छन् । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जबरा अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो । फेरि पनि ओलीले संसद् भंग गरेपछि परेको मुद्दाबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
तर, संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश् जबराले आफूखुसी वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीशलाई राखेपछि विवाद उत्पन्न भयो । दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास नै छाडे । कनिष्ठ र यसअघि विवादास्पद फैसला सुनाउने बमबहादुर श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीकै कारण दुई न्यायाधीशले इजलास छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा जेठ २३ गते इजलास गठन गर्ने भएका छन् । तर, इजलासमा क–कसलाई राख्ने भन्ने अझै अन्योल छ ।
सोही विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट अर्थात् सबै न्यायाधीशहरुको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद देखिएपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बस्न लागेको हो । इजलास गठनको पूर्वतयारीका लागि भन्दै संसद विघटनविरुद्धका रिटहरुको सुनुवाइ आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै नै दबाब भएको विपक्षी दलका नेताहरुले आशंका गरेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरे आफ्नो विपक्षमा न्यायाधीशको बहुमत हुने र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन नभए बेन्च बारबीच फेरि विवाद हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि प्रधानन्यायाधीश संकटमा परेका छन् ।
