काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद चाँडै टुंगो लगाउने भने भित्री खेल भने अर्कै रहेको देखिएको छ । आधिकारिक रूपमा नेकपा विभाजन हुन संसदीय दलको बैठकको निर्णय आउनुपर्ने कमजोरी देखाएर आयोगले तत्काल विवाद निरुपण हुन नसक्ने संकेत गरेको छ ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली आयोग पुगेका थिए । उनी सरकारका वरिष्ठ मन्त्री र पार्टी नेता लिएर गएका थिए । आयोग संवैधानिक निकाय हो । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आफ्नो कुर्सी प्रधानमन्त्रीलाई छाडिदिएर अर्कै रोमा बसेका थिए । यसले पनि के संकेत गर्छ भने आयोगले नेकपा ओली समूहलाई भित्री रूपमा साथ दिँदैछ ।
नेकपाको आधिकारिकता विवादमा प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाले बहुमतको दाबीसहित हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइसकेको छ । तर, आयोगले सरकारको दबाबमा तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ । प्रक्रियासम्मत तवरले अर्को दावी परेमा निर्णयका लागि कम्तीमा ७० दिन लाग्ने आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ ।
माघ २० गते नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको खेमाले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दावी गरेको थियो । तर, त्यो दाबी पनि प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै आयोगले यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ ।
पुस ९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय लिएर माघ २० गते मात्र दावी गर्न पुगेको र उक्त दावीका आधारमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न नसकिने निष्कर्षमा आयोग पुगेको स्रोतले जनाएको छ । तर औपचारिक रूपमा भने आयोगले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्रचण्ड–माधव खेमाको दावीबारे अध्ययन गर्न आयोगले नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाइ जिम्मा दिएको थियो । भण्डारी हालै ओली सरकारले नियुक्त गरेका निर्वाचन आयुक्त हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निकट रहेको बुझिएको छ ।
दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलाग्दा त्यसको असर आगामी २३ गते सुरू हुने संसद अधिवेशनमा समेत पर्नेछ । नेकपाको आधिकारिकता प्रस्ट नभएसम्म संसदीय दलको बैठकदेखि तिनले गर्ने निर्णय र सदनमा हुने प्रस्तुतिसम्म प्रभावित हुनेछन् । यसबाट नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनसमेत कठिन हुने देखिएको छ ।
आयोगको मनशाय नेकपाको विवाद संसदीय दलमा प्रवेश गरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि दल विभाजनको एउटा मुख्य आधार संसदीय दलको अंकगणित पनि बन्ने भएको छ । दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतभन्दा कम संख्या रहेकाले विद्यमान कानुनअनुसार दल विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले ओली पक्षले प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद आफूतिर तान्न साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरेको बुझिएको छ ।
