काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा निकै धर्मसंकटमा परेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि कानुनी रूपमा नेकपा अझै एक छ । पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कायम छन् । तर, प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिसकेको छ । ओली समूहले भने प्रचण्डलाई अझै हटाएको छैन ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बने पनि यसअघि नै नेकपा ऋषि कट्टेलको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले अब फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले ओली र प्रचण्ड समूह को कता लाग्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
किनभने सर्वोच्चले कट्टेललाई नेकपा नाम दिने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्ड फेरि एक भएर नाम फेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक घटनाक्रम यतिसम्म विकसित भइसकेको छ कि अब ओली र प्रचण्डबीच फेरि नाम फेर्ने सहमति होला ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
तर, नेकपामा अहिले युवा पुस्ताका नेता वृद्ध नेतृत्वलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन दबाब बढाउने विषयमा जुटेका छन् । त्यसका लागि ओली र प्रचण्ड समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताबीच सम्पर्क र फोनवार्ता हुन थालेको छ । बिहीबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं ओली समूहका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल र प्रचण्ड–माधव समूहका युवा नेता घनश्याम भुसालबीच फोनमा कुराकानी भएको थियो ।
सो क्रममा पहिलो पुस्ताका नेताहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएर सम्मानजनक स्थानमा बसेमा दोस्रो पुस्ताका नेताले नेतृत्व लिने र पार्टी पनि एक हुने विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ । युवा नेताबीच कुराकानी भए पनि त्यही कुरा पहिलो पुस्ताका नेतासँग हुन बाँकी रहेको नेता भुसालले आफू निकट पत्रकारलाई बताएका छन् ।
तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दोस्रो तहमा पनि को सर्वसम्मत र साझा नेता बन्ने भन्ने संकट देखिएको छ । ओली समूह कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड–माधव समूहका युवा नेतालाई नेतृत्व दिन चाहँदैन । अर्कोतिर ओली समूहमा रहेका नेतामध्ये शंकर पोखरेल अलि सम्भावना बोकेका नेता हुन् । तर, पूर्वमाओवादी पक्षले पोखरेललाई साझा नेता मानेर जान सक्ने सम्भावना नरहेको नेताहरू नै बताउँछन् ।
फेरि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रमुख समस्या छ । ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनाल कोही दुईपटक त कोही एकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरूले नै स्वेच्छिक रूपमा कार्यकारी जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरेमा नेकपा विभाजन पनि रोकिने र दोस्रो तहका नेताको हातमा पार्टीको नेतृत्व पुग्ने एउटा विकल्प बाँकी रहेको तठस्थ बसेका नेताहरूले बताएका छन् ।
