काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकका भरमा बहुमत संसद् भंग गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी राय र सुझाव लिन सक्थिन् । तर, उनले तत्काल स्वीकृत गरिदिएर हुनै नसक्ने निर्वाचनको मिति नै तोकिदिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमको त्यसबेलै आलोचना भएको हो । तर, उनले त्यसतर्फ कुनै चासो नै देखाइनन् । कतिसम्म भने भण्डारीको सो कदमको पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले समेत असन्तुष्टि जनाए । यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक सर्वोच्चतामा ग्रहण लागेको टिप्पणी गरे ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि सबैभन्दा धर्मसंकटमा राष्ट्रपति भण्डारी परेकी छन् । राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो । सरकारले गरेका निर्णय सदर र स्वीकृत गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिको कुनै कार्यकारी भूमिका हुन्न । जो व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि गर्ने त्यही नै हो । तर, वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहयोगी बनेको आरोप छ ।
भण्डारीमाथि सबैको राष्ट्रपति बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै मान्ने, अर्को पक्षलाई पेल्ने र हतोत्साही गर्ने नीति लिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । सोही कारण मंगलबारदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई पदबाट हट्न दबाब बढाइएको हो । आफैंले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि भण्डारी नैतिक संकटमा परेकी हुन् ।
भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुअघि तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । उनमा अझै पनि राजनीति गर्ने मोह देखिन्छ । त्यसैले अहिले आफू निकट प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनबाट रोक्न भण्डारीले चलखेल गरेको, दबाब दिएको, विभिन्न प्रलोभन देखाएको नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै आरोप लगाएकी छन् ।
स्वविवेक निर्णय गर्न नसक्ने राष्ट्रपति भण्डारीका लागि सच्चिने अवसर पनि हो । राष्ट्रपति पद देशकै अभिभावक पद भएकाले विवादमा तानिनु राम्रो हुन्न । तर, उनी कसैसँग सरसल्लाह नै नगरी अघि बढिन् भने दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ । किनभने अबको सत्ता समीकरणले उनको पद सुरक्षित छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
