काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार आ–आफ्नातर्फबाट बहस सकेका छन् । आज (मंगलबार) देखि सर्वोच्च अदालतको एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ ।
एमिकस क्युरीमा पाँचजना कानुन व्यवसायी रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुईजना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। जसअनुसार नेपाल बारबाट बद्रिबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले एमिकस क्युरीको रुपमा बहस गर्नेछन्।
अदालतलाई सल्लाह दिने एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सकिएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कि विघटनलाई सदर गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार फागुन १५ गते सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउने भएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसका केही नेताहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत संसद् पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकट नेताहरु विघटन सदर हुनेमा विश्वस्त छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो दाउ खेलिरहेका छन् ।
धेरैमा अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा क–कसको पद धरापमा पर्ला भन्ने चासो देखिएको छ । सबैभन्दा पहिले पद जानेमा प्रधानमन्त्री ओली भइहाले । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनले विश्वासको प्रस्ताव गुमाउने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाइसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी टार्गेटमा पर्ने देखिन्छ ।
भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगी मात्र बनेको आरोप लागेको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा कानुनविपरीत बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगी बनेको आरोप राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तिमल्सिना सहभागी परिषदको बैठकले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा पर्ने संकेत देखिएपछि हतारमा संवैधानिक अंगका नियुक्त पदाधिकारीलाई सपथ खुवाइएको थियो ।
अर्थमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका डा.युवराज खतिवडाको पद पनि धरापमा पर्ने बताइन्छ । यदि संसद् पुनःस्थापना भएमा उनलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाउने सम्भावना बढी रहेको बताइन्छ । अख्तियार प्रमुखलगायत असंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका संवैधानिक परिषद्का विभिन्न पदाधिकारीहरुको पद पनि जुनसुकै बेला जाने बताइएको छ ।
