काठमाडौं । तीन वर्षअघि निर्वाचनताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए– ‘कम्युनिस्ट सरकार आएमा रुन पनि पाइँदैन ।’ देउवाको यो अभिव्यक्तिलाई धेरै बुद्धिजीवीले मजाक उडाए । कांग्रेसमै पनि उनलाई उल्ल्याउने काम भयो ।
देउवाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा उनीहरूले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने र आफू अनुकूल कानुन बनाएर कम्युनिस्ट तानाशाही लाद्ने भित्री कुरा बुझेका थिए । त्यही भएर उनले देशभर कांग्रेसको चुनावी सभामा जाँदा कम्युनिस्टलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, स्थिर सरकारका नाममा कांग्रेसलाई पाखा लगाउन एउटा ठूलै गिरोह कांग्रेसविरुद्ध जनमत निर्माण गर्न लाग्यो । चुनावपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेको आगामी फागुन ३ गते तीन वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा ओलीले निर्वाचनका माध्यमबाट कसरी तानाशाही लाद्ने भन्ने गरेरै देखाएका छन् ।
पार्टीको किचलो मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । राज्यका अंगहरूमा कब्जा गरेका छन् । आफू अनुकूल हिँडाउन सबैलाई तर्साउन छाडेका छैनन् । संविधान र कानुनविपरीत हिँडेका छन् ।
जनताबाट तिरस्कृत हुँदै जाँदा उनले आफ्नो पक्षमा भजन गाउन र विपक्षीविरुद्ध खनिन महेश बस्नेतको नेतृत्वमा साइवर सेना गठन गरेका छन् । अब त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नै ल्याएर आममानिसको मुख थुन्ने भएका छन् । ओली सरकारको यो निर्णयको विरोधमा अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोधको माहोल देखिएपछि ओली तानाशाही लाद्न उद्यत देखिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल संचालन सम्बन्धि निर्देशिका ल्याएर राष्ट्रपति र सरकारमाथि सञ्जाल र त्यसका आधारमा प्रेसबाट भइरहेको आलोचना नियन्त्रण गर्ने सोचमा सरकार देखिएको छ।सीमित अवस्थामा संसदले कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियमन गर्नसक्ने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग त्यो पनि यो असजिलो समयमा ओलीले गर्न खोजेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताविना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराइसकेका छन् ।
