काठमाडौं । नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोग अझै अन्योलमा छ । राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन भइसकेको छैन ।
नेकपा ओली र नेकपा (प्रचण्ड माधव नेपाल) समूहले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि आयोग अन्योलमा छ । आयोगले पुस २३ मा दुवै पक्षलाई सात दिनको समय दिएर थप स्पष्टताको माग गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पुस २९ मा आयोगलाई जवाफ पठाएका थिए । दुवै पक्षले आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड समूहले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन माग दाबी गरेका छन् । दुवै पक्षबाट जवाफ आएको साता नाघिसके पनि आयोगले कुनै निर्णय दिएको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
विभाजित अवस्थामा अलग–अलग ढंगले अभिलेख अद्यावधिक गर्न आएको विवरणलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई चुनौतीपूर्ण भएको छ । विवादित अवस्थामा एउटै पार्टीका दुई पक्षबाट पार्टीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा मागदाबी गरिएको पहिलो भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैकारण कसरी दुवै समूहलाई सन्तुष्ट बनाउने भन्ने रणनीतिमा आयोग लागेको बताइन्छ ।
आयोगका पूर्वप्रमुखहरू नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह पार्टी विधानअनुसार बहुमत पक्षले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । जसअनुसार प्रचण्ड र माधव समूह बहुमतमा छ । तर, प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया प्रधानमन्त्री ओली निकट भएकाले समस्या देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला सुनाएको केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुंगो लगाउने भएको छ ।
