काठमाडौं । आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा सत्तारुढ नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ । अब औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । तर, आधिकारिक नेकपा र चुनाव चिन्ह कसले पाउने भन्नेमा दुई पक्षबीच राजनीतिक र कानुनी लडाइँ सुरु भएको छ । त्यसैले अब बल निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीको नेकपा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेकपा गरी दुईवटा बनेको छ । नेकपाको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति ४४१ सदस्य रहेको थियो । जसमध्ये ३१५ जना प्रचण्ड र १२६ ओली पक्षमा देखिएको छ । सोही कारण मंगलबार ओलीले पाँच सय बढी केन्द्रीय सदस्य थपेर ११ सय ९९ सय सदस्यीय नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । प्रचण्ड पक्षले आज बहुमत सदस्यसहितको नामावली बुझाउँदैछ ।
बुझिएअनुसार ओलीले थपेका नयाँ केन्द्रीय सदस्यको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने छैन । यस्तो नजिर पहिले पनि थियो । नेपाली कांग्रेस विभाजन हुने वेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । तर, बहुमत गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षमा थियो । आयोगले कोइराला पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेस र चुनाव चिन्ह रुख दिएको थियो । त्यो नजिरका आधारमा हेर्ने हो भने ओलीले अर्कै दल गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको खुलासा पूर्वकामु आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले गरेका छन् । बुधबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका छन्, ‘पुराना सदस्यलाई मान्यता दिने कि नयाँलाई भन्नेमा पहिले आयोगले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो वा नयाँ कुन समितिलाई मान्यता दिने भन्ने आयोगले टुंगो लगाइसकेपछि त्यहाँ कसको बहुमत छ भन्ने हुन्छ, जसको बहुमत सदस्य संख्या पुग्छ, उसैको पक्षमा निर्णय हुने हुन सक्छ । त्यसवेला त्यहाँ दुवै पक्षले आफ्ना वकिल पनि राख्न सक्छन् । जसको बहुमत छ, उसैलाई मान्ने परम्परा छ । मेरो विचारमा विवाद भइसकेपछि थपिएका सदस्यको मान्यता हुँदैन । त्यसकारण विवाद सिर्जना हुुनुभन्दा अगाडि कति सदस्य थिए ? र, त्यसमध्ये कसको बहुमत छ भन्ने विषयले अर्थ राख्छ ।’
