काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार राखेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयबारे बाहिर केही सार्वजनिक गरिएको छैन । विवाद हुने डरले मंगलबार निर्णय नसुनाइएको बताइएको छ । त्यसैले आज सरकारले संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिरहेका छन् । उनले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गरे पनि त्यसको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले एकलौटी गरेको निर्णय अस्वीकार गरिदिने बताइएको छ ।
यसको संकेत नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएका छन् । उनले बुधबार एक सञ्चारमाध्यमलाई छोटो मन्तव्य दिँदै संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरेर संवैधानिक नियुक्ति गरे संसदीय समितिले फाल्दिने चेतावनी दिएका हुन् । ‘मलाई यो बेलामा परिषद्ले निणय गर्ने धृष्टता गर्दैन भन्ने लाग्छ । अध्यादेशमा यतिधेरै विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई संकोच लाग्ला । यस्तोमा उनले कसरी निर्णय गर्न सक्छन्’ पौडेलले भनेका छन्, ‘विवादास्पद विषयमा जबर्जस्त निर्णय गरे संसदीय सुनुवाइ समितिले नै त्यस्तो निर्णयलाई फाल्दिने छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय ढंगले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
