काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सहज हुने गरी सरकारले अकस्मात अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेपछि नेकपामा विवाद झन बढेको छ । विवाद बढेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने संभावना बढेर गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवलायमा पाँचजना नेताहरुको खुमलटारमा भेला भएको छ। भेलामा अध्यादेश ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘ओलीमाथि अब अनुशासनको कारवाही प्रकृयाको बारेमा छलफल हुनसक्छ,’ एक नेताले भने ।
उनका अनुसार बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पाँचजना नेताबीच छलफल भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टीले अनुशानको कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा उठेको ती नेताले बताए । तर, भेलामा कुनै निर्णय भने नभएको उनले बताए। ‘जे हुन्छ भोलिको बैठकमा हुन्छ,’ उनले भने।
भेलापछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो निजी विचार भन्दै यो अध्यादेश पहिला पनि फिर्ता भएको भन्दै पार्टीको बैठक चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो।त्यसबेला हाम्रो पार्टी ,प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै बिरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दवाव दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। अहिले सत्तारुढ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजीक आइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ। तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ। अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानाकारी थिएन र जारी गरिएपछि पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन। भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल होला। तसर्थ अहिले यो मेरो नीजि बिचार हो।’
प्रचण्ड निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित थिए। अध्ययादेश जारीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बालुवाटारको सन्देश बोकेर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ खुमलटार पुगेको थिए । नेम्वाङसँग प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएको जनाइएको छ ।
तर प्रचण्डले अब पार्टीको प्रक्रिया अनुशासनको कारवाहीतर्फ उन्मुख हुने संकेत गरेका थिए । तर आफूमाथि अनुशासनको कारबाही भएमा संसद् विघटन गरिदिनेसम्मको रणनीति ओलीले अख्तियार गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
