काठमाडौं । डिआइजीहरुलाई केन्द्र प्रहरीले सञ्चालन गर्ने र महानगरीय प्रहरी कार्यालय लगायतका उपत्याका प्रहरी कार्यालयहरुको केन्द्रले परिचालन गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले पेश गरेको प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सातै प्रदेशमा अहिले तत्काल डिआइजी रहने, उपत्यकामा मेट्रो यथावत रहने, तर नाम परिवर्तन गर्ने गरी समायोजन प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा प्रहरी महानीरिक्षक शैलेश थापासहितको बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्ने क्षेत्रको डिआइजी केन्द्रले पठाउने तर क्षेत्रभित्रका प्रहरी कर्मचारीलाई क्षेत्रले नै सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकारसहित सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको स्रोतले जनाएको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्र वा प्रदेश कसको मातहत राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रियाका लागि दुई दिन अघि गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठक अवरुद्ध भएको थियो । तर आज प्रधानमन्त्री ओली सहित बसेको बैठकमा भने पुरानै अवधारणालाई सदर गर्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय केन्द्र मातहतमा रहनेगरी टुंगिएको हो ।
यसअघि वाग्मती प्रदेशले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसर आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि गृहमन्त्रालयमा भएको बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अधिकार बाँडफाँटमा विवाद कायम थियो । तर आजबाट भने सो विवाद हटेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले प्रहरी समायोजजनका लागि आजबाट बाटो खुलेको बताए ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।
समायोजन विवाद भएपनि प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेका छन् । अन्य ५ वटा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक सभामा पेस गरिसकेका छन् । समायोजनको टुंगो नलागेकै कारण प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन ।
गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने राखेका थिए । गृहमन्त्रालयले अबको केही दिनमा समायोजनको प्रकृया अघि बढ्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकासित गरेर प्रहरी समायोजन गर्ने जनाएको छ ।
