आशा, विश्वास र भरोसा सम्प्रेषण गर्न नसक्नु नेपाली राजनितीको सबै भन्दा दुर्वल पक्ष हो । राणा देखि कम्युनिष्ट सम्मको राजनितीक प्रयोगमा नेपाली जनतालाई केन्द्र बनाएर राज्यको शासकिय क्षमता, साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने इमान्दारीता राजनिती नेतृत्वमा नभएकै कारणले अविश्वासले स्थान पाएको हो । शासकहरु व्यत्तिगत, पारीवारीक एवम् शत्ति केन्द्रहरुको स्वार्थमा फस्दा राज्यका नागरकिहरुले निरीह भएको महसुुस गर्नु पर्दो रहेछ । राष्ट्रिय संम्वेदनशीता र जटिलाता बुझी सोही अनुरुपको दृष्टिकोण बनाई राजनिती र राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गर्न चाहने, खोज्ने र प्रयास गर्ने लाई स्वार्थ समूहले सुरु देखि नै किनारा लगाउने रहेछन् । राजनितीमा उदायएका र प्रयास गरेका व्यत्तिहरुले त्यसै शतिले सरापेको देश भनेको होइन रहेछ । जतिसुकै तिहाईको सरकार वा त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यत्ति (नेता) भएपनि देश र जनताप्रति इमान्दा र नभएपछि जनताको अभुतपुर्व समर्थन, सहयोग र अभिमतको कुनै अर्थ नहुने रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न के पी नेतृत्वको नेकपाको सरकार सफल भएको छ ।
पाँच हजार मानिसको हत्या गरेको स्र्वाकार गर्ने व्यत्ति नेकपाका अध्यक्ष हुन् रे, उनलाई कानुन बमोजिम कतव्र्य ज्यान मुद्दा चलाउन सरकार सक्दैन । राज्य व्यवस्थाका महत्वपुर्ण पदमा कतव्र्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका व्यत्तिहरु भटाभट नियुत्त र निर्वाचित हुन थालेका छन् । संसदको नेतृत्व, सभामुख हत्या अभियोग लागेका अग्नि प्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ । ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा अदालतमा तारेका रहेका व्यत्तिलाई हतार हतारमा मन्त्री बनाउन लाग्नुहुन्छ । पिडित परिवार न्यायको लागि याचना गरिरहेको छ । आफ्नो छोरा , पिता श्रीमान्को हत्या गर्ने व्यत्तिलाई राज्यको महत्वपुर्ण अंग विधायीका नेता नबनाईयोस् भनी कराउन आउनुपर्ने र अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली त्यहाँको कानुनी राज्यको चरित्र चित्रण गरिरहेको छ । यसमा आफुलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा भन्ने दल आन्तरीक गुटबन्दी, भेला र आउने महाधिवेशन लक्षित रणनीतिक अभियानमा केन्द्रत भएर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएको रोग लागेको बिरामी जस्तो देखिएको छ । जनताले पटक पटक साथ समर्थन र सहयोग लोक्तन्त्रका खातिर दिएका थिए । तर त्यहीँ लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई कमजोर बदनाम गराउने नियोजित उद्देश्यले संसदमा प्रस्तुत भएका विभिन्न विधेयकहरुको यत्रो ठुलो आलोचना हुदा प्रतिपक्ष कुन चिर निद्रामा परेको छ । गुटगत भेलामा कहिले कहाँ कहिले कहाँ देखिने अनुहारहरु कांग्रेसको अस्तीत्व रक्षाको कुरा गर्छन् तर जनताको सरोकार र विरोधको विषयमा भन्दा बढी समय आफ्नो स्वार्थ र गुटबन्दीका लागि खर्चिछन् । जनताको पक्षमा उभिन आशालाग्दो भन्न रुचाउनेहरुलाई कसले रोकेको छ , के ले छेकेको छ ?
कम्युनिष्टहरुले लोकतान्त्रिक संरचनाहरुलाई धोस्त बनाउन चाहान्छन् । चाहे जसरी निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरुको चरित्र खुली सकेको छ । बलियो र स्थायी सरकारको नाममा जनतालाई निरीह बनाउनको लागि प्रस्तावित कानुननै प्रयाप्त छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको १४ वर्षको जेल जीवनले जनताको स्वतन्त्रता, समानता र सम्पन्नताको रक्षा हुने होइन्, सरकारका निर्णय र संसदको भुमिकाबाट जनअधिकारको सुनिश्चित हुने हो । यसमा कम्युनिष्ट सरकार नांगिसकेको छ । खास गरि तत्कालीन एमाले र माओवादीबिचको एकता पश्चात पूर्व एमालेको लोकतान्त्रिक छवि समेत धुमिल भईनै सकेको छ । सत्ता स्वार्थ का खातिर कुनै पनि संझौता गर्न तयार हुने कम्युनिष्ट चरित्र पटक पटक प्रर्दशीत हुदा समेत लोकतान्त्रिक समाज सचेत हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । जनताले कांग्रेस पार्टीलाई पटक पटक साथ दिनुको अर्थ पनि यसैमा अन्तरनीहित छ । तर सत्ता, शत्ति र पैसाको बलमा स्थापित हुन खोज्ने नेतृत्वले यसलाई बुझेन र त्यहीँ मण्डले प्रवृतीका स्वार्थी एवम् अवसरवादी व्यत्तिहरुलाई पार्टीमा स्थापीत गरिदै लाने काम भयो । जसले कांग्रेस भित्रका इमान्दार र निष्ठावान् नेता कार्यकताहरुलाई विस्थापित गराउने काम गर्यो । त्यसैकै परिणाम स्वारुप जनतामा कांग्रेसप्रतिको विश्वास डगमगाउदै पराजय सम्मको अवस्थामा आइपुग्यो ।
हत्यालाई वैधानिकता दिने र हत्यारालाई राज्य व्यवस्था सुम्पने कम्युनिष्ट चरित्र स्थापित हुदा समेत त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्नु अचम्मको विषय भएको छ । घैंटे लगायतका डनहरुको हत्यामा आवाज दिनेहरु आज अर्जुन तामाङको श्रीमतीको आवाजमा किन साथ छैनन् ? कस्तो राजनैतीक संस्कार र संस्कृती विकास गदै छौ हामी नेपालमा ? हत्यारालाई महत्वपुर्ण अंगको नेतृत्व सुम्पने प्रधानमन्त्रीको दलको निर्णयलाई स्वागत गर्ने मुटु नभएको सम्पादकहरुले सभामुख सिफारीस प्रकरणमा आवश्यकता भन्दा बढी उदारता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कति खप्पी खानु भनेर हो की बालुवारटारमा सपत ग्रहण गर्न गएका पत्रकारहरुको बाहुलियता भएर हो ? के नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालेको छैन ? मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष भएका सन्धी संझौता एवम् अनुवन्धनहरुले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार मात्र ग्रहण गर्छ कि अन्तरष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि ? नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल अमेरिका जादा अस्थायी प्रकृतिको सुचना ९आदेश० जारी गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति कम्युनिष्ट सरकार कति गम्भीर छ?भोलि नेपालको सभामुख विदेशमा पक्राउ पर्नुभयो भन्ने समाचारले नेपालको प्रतिष्ठा उठाउ छ प्रधानमन्त्री ज्यु ??
“मैले मान्छे मारेको हु, त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु” भन्ने व्यत्तिलँई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्नु कानुनी राज्यको दायीत्व भित्र नपर्ने हो ? यदि यस्तै हो भने कानुन कसका लागि ? निमुखा जनताका लागि मात्र कानुन हुने हो भने त्यो निरङकुश, अधिनायकवादी र स्वच्छाचारी शासन व्यवस्थामा मात्र हुन्छ । सरकार सम्पुर्ण सभ्य समाजलाई यहीँ सन्देश दिदैछ ? हामीले जे चाहान्छौ त्यो गछौं र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अेली दाहाल नेतृत्वको नेकपाको दृष्टिकोण र कार्य योजना हो ? हो नै भने यो संविधान र संिवधानले व्यवस्था गरेको संरचनाभित्र रहेर यसरी शासन गर्ने अधिकार ओली सरसकारलाई छैन । राज्यको ढुकुटीमाथी व्यवभार पर्ने गरि भए गरिएका सम्पुर्ण कार्यहरु अवैधानिक हुनेछन् । मानिने छन् र लेखा परिक्षणले भए गरिएको खर्च भष्टाचारजन्य बेरुजुको रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्र भएका सम्पुर्ण काम कारवाहीप्रति जवाफदेहिता देखाउन सक्नुपर्छ, सम्पुर्ण रुपले जनताप्रति उतरदायी हुनुपर्छ । जनतादेशको मर्म, भावना र संविधानको व्यवस्था भन्दा फरक ढंगले भए गरिएका सम्प्ुर्ण कार्यहरु अनियमीत करार हुनेछन् ।
