काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका उपलब्धिलाई स्थायित्व दिन सरकारसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो प्रस्तावलाई सहजै अस्वीकार गर्दै ‘सम्झौता आवश्यक छैन’ भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर यो घटनाले आन्दोलन र सरकारबीचको विश्वास–सन्तुलनमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
शीतल निवासमा बसेको समन्वयात्मक बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र जेनजीका केही प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। तर आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्वहरू — सुधन गुरुङ, मिराज ढुंगाना र रक्षा बम — प्रत्यक्ष उपस्थित भएनन्, बरु आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाए। बैठकको मुख्य एजेन्डा आन्दोलनका मागहरूलाई कसरी औपचारिक रूप दिन सकिन्छ भन्ने थियो।
बैठकका सहभागी स्रोतका अनुसार, जेनजी पक्षले पछिल्ला दिनमा आफूहरूलाई “आतंककारी” भनेर आरोप लगाउन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूको भनाइ थियो — “यदि आन्दोलन वैध थियो भने सरकार र हामीबीचको सहमति पनि वैध हुनुपर्छ, त्यसैले लिखित सम्झौता आवश्यक छ।”
तर राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्की दुबैको जवाफ फरक दिशामा थियो। राष्ट्रपतिले आन्दोलन नै सरकार र नेताहरूको वैधानिकताको कारण भएको भन्दै सम्झौता आवश्यक नरहेको तर्क दिए। “म कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, तर म तपाईंहरूसँग बस्न पाएको छु भने त्यो आन्दोलनकै कारण हो,” पौडेलको भनाइ स्रोतहरूले उद्धृत गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले आन्दोलनलाई “पहिले नै संस्थागत भएको प्रक्रिया”को रूपमा व्याख्या गरे — सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु, पुरानो राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब बढ्नु र पुस्तान्तरणको लहर सुरु हुनु, यी सबै आन्दोलनकै उपलब्धि भएको उनले बताए।
बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी र सरकारबीचको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई औपचारिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जानकारी दिए। तर प्रश्न यहीँ बाँकी छ — आन्दोलनको उपलब्धि व्यवहारमा कति देखिन्छ ?
